• +977 1 4410478

  • info@onlinesamaya.com

  • अर्थ, वाणिज्य

    कालापानीबारे सत्ता–प्रतिपक्ष एकै ठाउँ

     32 Views

    काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुकेललाई समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेकामा भारत सरकारसँग आपत्ति जनाएका छन् ।
    देउवाले बिहीबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीलाई फोन गरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय अतिक्रमणप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

    कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा देउवाले ‘भारतको नयाँ नक्साबारे बिहीबार भारतीय राजदूत पुरीसँग टेलिफोन संवाद गरेको र कालापानी तथा लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको तथ्य स्मरण गराएको’ उल्लेख छ । कांग्रेसले कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको तथ्यमा आफ्नो प्रस्ट अडान रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली भूमिमाथि हुने कुनै पनि किसिमको अतिक्रमण स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।

    कांग्रेसले नेपाली भूभाग अतिक्रमणजस्तो महत्त्वपूर्ण सवालमा समग्र मुलुकको साझा दृष्टिकोण बनाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा दल विशेषको मतभन्दा माथि उठेर देशको साझा मत एवं त्यस्तो मतको प्रतिनिधित्व गरेर कूटनीतिक माध्यमद्वारा हल खोज्न सरकार समर्थ हुनुपर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

    भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानीलगायत क्षेत्र समेटिएपछि त्यसको सत्तारूढ र विपक्षीलगायत दलका शीर्ष नेताले आपत्ति जनाइरहेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधामन्त्री झलनाथ खनालले यो विषय आपत्तिजनक भएकाले तत्काल समस्या सुल्झाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

    पोखरा पुगेका नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको भूभाग भारतीय नक्सामा परेको कुरा मान्य नहुने बताएका छन् । उनले कालापानी, लिपुलेक समेट्नु घोर आपत्तिजनक भएको बताए । ‘यो विषय सच्याउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले सिंगो राष्ट्र एक ढिक्का छ । कहीँ कसैको विमति पनि हुँदैन । यो नक्सामा हामी लचिलो बन्दैनौं ।’

    खनालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्दै नेपालको अखण्डता र भौगोलिक सीमा रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्सामा नेपालको भूभाग अतिक्रमित भएको स्पष्ट छ, नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना सुगौली सन्धिले निर्धारण गरिसकेको छ, त्यसलाई चलाउने अधिकार कसैलाई छैन,’ उनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । उनले नेपालको सिमाना महाकाली नदीबाट निर्धारित भई आएको र महाकाली नदी भनेकोलिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी (कुटी याङदी) भएको उल्लेख गरेका छन् ।

    सत्तारूढ दल नेकपाकै अन्य नेताले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कूटनीतिक समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । नेकपा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले भारतीय नाकाबन्दीमा जस्तै नझुकीकन भारतलाई जवाफ दिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।

    ‘कालापानीबारे भारतले फेरि चुनौती खडा गरेको छ । हामीले नाकाबन्दीमा जस्तै जवाफ दिनुपर्छ एक भएर, नझुकेर,’ उनले भनेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कालापानी र लिपुलेक नेपालका अविभाज्य भूभाग रहेको बताएका छन् । ‘लिम्पियाधुराबाट निस्कने महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको सुगौली सन्धिबाट स्थापित ध्रुवसत्य हो,’ भट्टराईले ट्वीटमा भनेका छन् । विवाद हल गर्न बनेको संयन्त्रले काम नगर्दै एकपक्षीय रूपमा सो क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्नु असह्य भएको उनको भनाइ छ ।

    विद्यार्थी आन्दोलित

    भारतले नेपालको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समेटेपछि सत्तारूढ र विपक्षी दलका विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । मंगलबार यो विषय सार्वजनिक भएदेखि नै दुवै पक्षका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले शुक्रबार भारतीय दूतावासअघि प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

    कालापानी हाम्रो हो : परराष्ट्रमन्त्री

    परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानी नेपालकै क्षेत्र भएको बताएका छन् । बैतडीको पञ्चेश्वरमा बिहीबार राष्ट्रनिर्माण धार्मिक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले कालापानी र लिपुलेकबारे सरकारको धारणा विज्ञप्तिमार्फत आइसकेको बताए । ‘भारत र चीन हाम्रा असल छिमेकी हुन्,’ उनले भने, ‘कुनै पनि देशले कालापानी क्षेत्र दाबी गर्न सक्दैन । कालापानी हाम्रो हो ।’

    ‘भारतको नयाँ नक्सा सरकारलाई स्वीकार्य छैन’

    सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भारतद्वारा हालै एकपक्षीय रूपमा जारी नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेत समावेश गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बाँस्कोटाले भारतबाट जारी नयाँ नक्सा सरकारका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । उनले नेपाली भूमि अतिक्रमण र नक्सासम्बन्धी समस्या सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने पनि उल्लेख गरे ।

    कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा २०१८ सालमा नेपालका तर्फबाट जनगणना भएको उल्लेख गर्दै बाँस्कोटाले त्यो नेपालकै अविभाज्य भूमि भएको बताए । भारतसँग सीमा विवाद अन्य ठाउँमा पनि भएकाले तिनलाई पनि कूटनीतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक दस्ताबेज र प्रमाणका आधारमा सरकारले टुंगो लगाउने उनको भनाइ छ ।

    यसमा तपाइको मत

    Facebook Comment