Warning: Error while sending QUERY packet. PID=16176 in /home/onlinesamaya/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2007
Onlinesamaya.com | Nepal News Portal, Business, Hot News, Interview, Opinions, Politics, Science, Technology, Social, Media, Sports, Youth, Model Watch, Movies
  • +977 1 4410478

  • info@onlinesamaya.com

  • Uncategorized, अवसर, दृष्टिकोण, प्रदेश, यो पनि हेर्नुहोस, राजनीति, संघीय संस्करण

    प्रथम दलित संसद, कर्णाली प्रदेश, बीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा

     340 Views
    प्रथम दलित संसद, कर्णाली प्रदेश, बीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा


    नेपालको संविधानमा संस्थागत गरिएका ऐतिहासिक उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै दलित समुदायलाई सार्थक हिस्सेदार बनाउन सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लागि लोकतान्त्रिक दबाब सृजना गर्न, संविधानमा सुनिश्चित भएका दलित एजेण्डाहरुको संस्थागत गर्दै थप उपलब्धीको लागि विचारधारात्मक रुपमा समान बुझाई कायम गर्न र संघीयतासहितको संसदीय प्रकृयामा दलितहरुलाई अभ्यस्त तुल्याउदै यसको निगरानी गर्ने उद्देश्यले “सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कर्णाली प्रदेश हाम्रो सरोकार ! राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण हाम्रो अधिकार !!” भन्ने मूल नाराकासाथ मिति २०७६ मंसिर १५ गतेका दिन एक भव्य समारोहकाबीच कर्णाली प्रदेशको प्रथम दलित संसदको समुद्घाटन कर्णाली प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबाट सम्पन्न भयो । उद्घान मन्तब्य व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशका दलितहरुको समग्र विकासका लागि गुणात्मक परिवर्तन गर्ने खालका योजना ल्उाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हरेक तहको सरकारले यस म’द्दालाई अभियानकै रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अभियानका अलवा दलितहरुको आर्थिक सशक्तिकरणका योजनाहरु प्नि निर्माण गरिने जानकारी गराउनुभयो । उद्घाटन समारोहमा गणेश विश्वकर्माले वि.सं. २०२१ द्येखि २०३० को अवधिलाई दलित अधिकार दशक घोषणाको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियोृ । कार्यक्रममा प्रतिनीधिसभाका सदस्यहरु, प्रदेशसभाका सदस्यहरु, राजनीतिक पार्टीृका नेताहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरु तथा दलित नेताहरुले संबोधन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सभामुख बसन्तकुमार विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो ।
    दलित संसदमा राजनैतिक दलका नेताहरु, दलित आन्दोलनका अगुवाहरुसहित कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाबाट दलित समुदायबाट निर्वाचित जिसस प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, नगरप्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहहरु तथा वडाध्यक्षलगायत १०० बढी प्रतिनीधिहरु दलित साँसदको रुपमा उपस्थिति रहेको थियो । संसदको मूल सहकार्य कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसंग गरिएको थियो भने संसदको मूल आयोजक राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल र साझेदारी सशक्तिकरण केन्द्र नेपाल थिए ।

    १. पुरस्कार वितरण   
    दलित संसदको अवसरमा हरेक वर्ष प्रदान गर्ने गरी मानवअधिकार र साममाजिक न्यायका लागि मानव मर्यादा पुरस्कार २०७६ लेकवेसीनगरपालिकाका प्रमुख दलित नेता गगनसिंह सुनारलाई प्रदान गरिएको थियो । पुरस्कारको राशि रु. ५०००÷– र दोसल्लासहित सम्मान पत्र प्रमुख अथितिबाट प्रदान गरिनेछ । पुरस्कृत व्यक्तित्वलाई प्रमुख अथितिले दोसलला ओडाएर सम्मान गर्नु भएको थियो ।
    २. विद्येयक प्रस्तुति
    उद्घाटन पश्चात विद्येयक शेसनमा दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी विद्येयक, नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमार्फत सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका लागि दलितमैंत्री योजनाहरुको प्रस्तावसम्बन्धी विद्येयक, कर्णली प्रदेशका दलितहरुको अवस्था र समृििद्धका योजनाहरु सम्बन्धी विद्येयक, संसदको घोषणासम्बन्धी विद्येयक र दलित अधिकार दशक, कालापानी सम्बन्धीी संकल्प प्रस्ताव छुवाछूत मुक्त कर्णाली प्रदेश सम्बन्धी जरुरी महत्वको प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।
    ४. शुन्य समय
    दलित संसदको दोस्रो दिन शुन्य समयबाट शुभारम्भ भएको थियो । शुन्य समयमा प्रदेश भरिका कम्तिमा १० जना दलित सांसदले प्रतिनिधिमुलक ढंगमा आ–आफ्नो क्षेत्रको जातीय छुवाछूत तथा बहिष्करण सम्बन्धी समस्याहरु र राम्रा कामहरुको विषयहरु उजागर गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उक्त समस्याहरु समधान गर्न दलित संसदको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
    ५. संकल्प प्रस्ताव
    नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेश सरकारले गरेका दलितमैंत्री निर्णयहरु, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति स्वामित्व ग्रहण गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव तथा वादी, जातीय छुवाछूत, हलिया, दलित महिला, अन्तरजातीय विवाहलगायत कर्णाली प्रदेशमा संचालन गर्नुपर्ने जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि सामुहिक अभियान सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावहरु पारित गरिएका थिए ।
    ६ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव
    कर्णाली प्रदेशको गरिवी, अभाव तथा जनजिविका, दण्डहिनता र महंगी नियन्त्रण, प्रदेशमा घटेका विभेदका घट्नाहरुसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरु पारित गरिएका थिए ।
    ७ प्रथम दलित संसदको सुर्खेत घोषणा
    दलित संसदले कर्णाली प्रदेशका दलितहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा जीविकोपार्जनका सवालमा सामााजिक न्यायसहितको समृद्धिको अभियानमा मूल एजेण्डा बनाउने प्रतिबद्धताकासाथ दलित समुदायको समृद्धिमा प्रमुख माग सहित १८ ब‘ंदे प्रथम दलित संसद सुर्खेत घोषणा जारी गरिएको थियो ।
    ८. समापन समारोह
    २०७६ मंसिर १५ र १६ गते दुई दिनसम्म संचालित दलित संसदमा दुई दिनसम्म कर्णाली प्रदेश तथा आम दलित समुदायका विषयमा व्यापक छलफल गर्दै कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र दलित समुदायको समृद्धिका विषयमा छलफल गरियो । दलित संसदको समापन समारोहमा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय दलबहादुर रावलसमक्ष हस्तान्तरण गरियो । साथै समापन समारोहमा दलित नेताहरु, सहभागीहरु, माननीय मन्त्री तथा साँसदहरु, प्रदेश सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीलगायतका बक्ताहरुबाट प्रतिबद्धतासहित दलित संसद समापन गरियो ।

    यसमा तपाइको मत

    Facebook Comment