काठमाडौं, २० जेठ । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै इजलासबाटै सुनुवाइको मिति समेत तोकेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पदको दुरुपयोग गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट क्लिन चिट लिएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न माग राखी सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । उक्त पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाउने आदेश दिएको हो ।

सूर्यदर्शन सहकारीका वचतकर्ताले २०८० माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । सोही पूरक जाहेरी सर्वोच्चले झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिने र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो । २८ जेठका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश भएको छ ।

सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनेपछि छानबिन अवधिभर लामिछानेलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दयर गरेका थिए ।