काठमाडौं, १७ असार । नेपाली कांग्रेसको उद्यमशीलता र साना साथा मझौला व्यवसायी विभागले स्टार्टअप नीति र सम्बन्धित कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उर्मिला थपलीयाको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर नेपाल सरकारको स्टार्टअपका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अन्तर्गत ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ले कर्जा आवेदकबाट नवीन पद्दतिको अपेक्षा गरेको देखिए पनि त्यस्तो नवीन पद्दतिको मापदण्ड स्पष्ट गरी स्टार्टअप नीति र सम्बन्धित कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका १७ बुँदे माग गरेको छ ।

यस्तै विभागले सरकारका तीनै तहमा स्टार्टअपलाई निःशुल्क दर्ता गर्न माग गरेको छ ।

‘स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयनमा गई १ सय ८३ व्यवसायलाई छनोट गरी कर्जाका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा ती व्यवसाय कर्जाका लागि योग्य ठहरिनुको आधार र विशेषगरी तिनको नवीनताको विवरण कतै पनि नखुलाइएको मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले उद्योग मन्त्रालय उद्यमशिलता विकासमा लागिपरेको बताए । उनले युवामा देखिएको निराशालाई चिर्न सरकार लागिपरेको बताए । मन्त्री भण्डारीले भने, “अहिले देखिएको निराशा चिरेर आशा जगाउनु सरकारको प्रमुख धेय हो, यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ, तपाइँहरुका सुझाव कार्यान्वयन गर्न पहल गर्छु ।”