काठमाडौं, ०६ असोज । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनका लागि तीन तहको सरकारबीच सहकार्य र समन्व्य हुनुपर्ने बताएकी छिन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सामुहिक कोष स्थापना हुनुपर्ने र त्यो स्थानीय तहको मातहतमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । शिक्षा पत्रकार समूह (इजेजी)को रजत वर्षको अवसरमा शुक्रवार आयोजित समारोहमा बोल्दै उनले सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाइरहेको र त्यसमा उक्त कुरामा जोड दिने बताइन् ।

विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय तहको भएको हुँदा त्यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सघाउनुपर्ने बताइन । स्रोत जति संघीय सरकारले हडप्ने होइन शिक्षा मन्त्री भट्राइले भनिन् हामी स्थानीय तहको सहयोगीको रुपमा उभिनुपर्छ ।

यसकारण अहिले आफू नेतृत्वमा आएपछि सरकारले विद्यालय तहको जिम्मा लिन सुरुवात गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘हामीले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने होइन । संघ, प्रदेश र स्थानीयको सामूहिक कोष बनाएर विद्यालय तह निःशुल्क बनाउन सकिन्छ भनेर लागि परेका छौं ।’ ऐनसँगै उनले विद्यार्थी फेल गरेर विद्यालय तह पूरा नगर्ने परीक्षा प्रणाली समेत हटाउन लागेको जानकारी दिइन् ।

रजत वर्ष समारोहमा शिक्षा बहस अन्तर्गत शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले प्राविधिक शिक्षाः आजको अलमल, भोलि कता ? विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । यसै क्रममा उनले बाटो विराइरहेको सिटिइभिटी र मन्त्रालयको फरक फरक, नक्साङ्कन नभएको र जनशक्ति प्रक्षेपण नै नभएको टिप्पणी गरे । यस्तै, शिक्षा बहसअन्तर्गत अर्का शिक्षाविद् तथा किङ्स कलेजका प्राचार्य नरोत्तम अर्यालले अलमलमा उच्च शिक्षा र अवको बाटो के भन्नेबारे सरकारलगायत सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । यसैक्रममा उनले भने, ‘किताबमा लेखिएकालाई भन्दा अहिलेको आवश्यकतामा आधारीत विद्यार्थीलाई सिप र ज्ञान जरुरी छ ।’