काठमाडौं, २० वैशाख । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम विगतका तुलनामा केही नवीनतम, प्रयोगशील र विकासकेन्द्रित दिशा तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पनासहित सामाजिक न्याय र समावेशितामा आधारित समृद्ध अर्थतन्त्रको मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत यस दस्तावेजले विशेषगरी युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने, नवप्रवर्तनात्मक उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्ने र कृषिलाई आयमूलक बनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग हाल्ने आशा बोकेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका अवधारणात्मक तथा संरचनात्मक परिवर्तनहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उद्योग, कृषि, पर्यटनलगायतका प्रमुख क्षेत्रहरूलाई समेट्दै देशको आर्थिक, सामाजिक, तथा संस्थागत रूपान्तरण गर्ने संकेत गर्छन् । उदाहरणका लागि, सरकारले उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा प्रणालीको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै वर्तमान शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारमुखी बनाउने, पाठ्यक्रम सुधार गर्दै व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति अघि सारेको छ । शिक्षालाई ज्ञान र श्रमसँग गाँस्न ‘स्टार्टअप संस्कृति’को प्रवद्र्धन गर्न ‘जेनजी पुँजी’को स्थापना गर्ने र त्यसलाई इकोसिस्टमको रूपमा विस्तार गर्ने कार्य अत्यन्तै सान्दर्भिक छ ।

युवालाई केन्द्रमा राखी ‘आन्तरिक रोजगारी दशक’ घोषणा गर्नु र वैदेशिक पलायन रोक्ने उद्देश्यले स्वरोजगार तथा सीपमुखी तालिमको व्यवस्था गर्नु, रोजगारका लागि श्रम बजारमै आधारित तालीम संरचना तयार पार्ने प्रस्तावले सही दिशा लिएको अनुभूति हुन्छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै बीउबिजन, मल, सिँचाइ, यान्त्रिकीकरण, बीमा, ऋणलगायतका संरचनाहरूमा सुधार गरेर आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणको सूचक हो ।

उद्योग व्यवसाय र पूर्वाधारको क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन दिँदै सरकारले उत्पादनशीलता वृद्धिका लागि कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार ल्याउने, सूचनाप्रविधि र डिजिटाइजेसनको प्रयोग गर्दै ‘फेसलेस सेवा’ जस्ता डिजिटल समाधानलाई सरकारी सेवा वितरणको केन्द्रमा राख्ने जस्ता व्यवस्था उल्लेखनीय छन् । त्यस्तै ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’लाई सार्वभौमिक बनाउँदै, आयआर्जनविहीन तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वर्गलाई प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको विकास, जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग, जलविद्युत आयोजना, सौर्य, बायोग्यास र हाइड्रोजन ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग जस्ता हरित नीति अपनाइएका छन्, जसले जलवायु संकटको सन्दर्भमा दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण पाइला सावित हुन सक्छ । यस्तैगरी, खानीजन्य स्रोतको दोहन, पर्यटनको संरचनागत विकास, भौतिक पूर्वाधार विस्तार, रेल तथा जल यातायातको अवधारणामा पनि सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता देखिएको छ ।

तर यस्ता महत्वाकांक्षी र बहुआयामिक नीतिहरू कार्यान्वयनमै कमजोर हुने विगतको अभ्यास स्मरणीय छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्तै राम्रा योजना र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिए तापनि कार्यान्वयन तहमा पूँजी, स्रोत, दक्ष जनशक्ति र समन्वयको अभाव साथै सरकारको खर्च क्षमताको सीमितता, ढिलो सुरुआत र बजेट खर्चमा देखिने अकर्मण्यताले परिणाम दिन सकेनन्। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएका धेरै कुरा बजेटमा समेटिँदैनन्, समेटिए पनि यथेष्ठ विनियोजन नहुँदा तिनले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन् ।

अब भने, नीति तथा कार्यक्रमलाई आगामी बजेटसँग पूर्ण समायोजन गरेर आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । बजेट घोषणा हुने बेलासम्म यस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनु अनिवार्य छ। बजेट विनियोजनपछि कार्यान्वयनको सुरुआत आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै होस्, जसका लागि ठेक्का प्रक्रिया सरल बनाउनु, प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्नु, अनुगमन संयन्त्र सुदृढ गर्नु र खर्च क्षमतामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको दायित्व स्पष्ट गर्दै एकीकृत परियोजना बैंकिङ प्रणाली लागू गर्नु, कार्यान्वयनमा देखिने दोहोरोपन हटाउँदै लक्ष्यमा केन्द्रित भएर परिणाममुखी काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न स्वतन्त्र निकायद्वारा मूल्याङ्कन प्रणाली तयार गरिनुपर्छ, जसबाट योजनाको गुणस्तर, समयानुकूलता र जनतामा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभावको आकलन गर्न सकियोस् ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा-नीति अब भाषण होइन, व्यवहारमा झल्कनुपर्छ । शब्द अब जनताको जीवनमा देखिने परिणाम बन्नुपर्छ। नत्र, यस्ता नीति कार्यक्रमहरू फेरि पनि विगतका जस्तै घोषणामै सीमित भइ जनतामा थप निराशा मात्र बढाउनेछन् ।