काठमाडौं, ३ जेठ । नेपालमा लक्ष्यअनुसार विकास खर्च हुन नसक्नु पुरानै समस्या हो, जुन यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । तथ्याङ्क हेर्दा विकास खर्चको गति कछुवाको चालमा सीमित देखिन्छ । अब आर्थिक वर्ष (आव) सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा यस्तो खर्च ३५ प्रतिशत मात्रै भएको तथ्याङ्क छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको १० महिना (जेठ २ गते)सम्म सरकारको वार्षिक बजेट विनियोजनको ३४ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । गत आवको यसै अवधिमा बजेट विनियोजनकोे ३८ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यद्यपि गत आवको भन्दा चालू आवमा खर्चको गति झनै कम्जोर देखिएको छ ।

सरकारले चालू आवका लागि विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने गत आवको लागि ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले हरेक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा विकास खर्चको गति तीव्र बनाउने पुरानै अभ्यास हो, जुन यो वर्ष पनि दोहोरिने सम्भावना छ । अब बाँकी दुई महिनामा लक्ष्य भेटाउन सरकारले मासिक १ खर्ब १४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विकास खर्च कमजोर देखिए पनि चालू खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । जेठ २ गतेसम्ममा यस्तो खर्च वार्षिक बजेट विनियोजनको ६८ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ७९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ भएको तथ्याङ्क छ । चालू आवको लागि सरकारले चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी जेठ २ गतेसम्म वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ७१ दशमलव ९६ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आवका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

१० महिनामा सरकारको आम्दानी ६५.३५ प्रतिशत
विकास खर्च मात्र शिथिल होइन, सरकारको आम्दानीतर्फको प्रगति पनि लक्ष्यअनुसार छैन । महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार १० महिना (जेठ २ गतेसम्म)मा कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको ६५ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र उठेको छ । सरकारले चालू आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । तर जेठ २ गतेसम्म ९ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । गत आवको यसै अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् ८ हर्ब ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको थियो ।
यस्तै चालू आवको १० महिनामा कर राजस्वतर्फ ६४ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् ८ हर्ब ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ ६९ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

सो अवधिमा वैदेशिक अनुदानतर्फ १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ, जुन लक्ष्यको ३० दशमलव ८३ प्रतिशत मात्र हो । यो वर्ष वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारको लक्ष्य ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको थियो ।

आम्दानी र खर्चबीच २ खर्बको अन्तर
महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार सरकारको आम्दानी (राजस्व, अनुदान र अन्य आय) ९ खर्ब ५४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । उता खर्च भने ११ खर्ब ६४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भएको छ । यसले २ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्तर देखिन्छ ।