काठमाडौं, ४ जेठ । भारतले बंगलादेशमा उत्पादन हुने तयारी कपडा र केही खाद्यवस्तु जस्ता सामग्रीको भूमि बन्दरगाहको माध्यमबाट हुने आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले शनिबार बंगलादेशका तयारी कपडा, प्रोसेस्ड फुड (प्रशोधित खानेकुरा) र फर्निचर लगायतका सामग्री आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले विदेश व्यापार महानिर्देशनालयद्वारा जारी निर्देशन पछि बंगलादेशबाट हुने आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

मन्त्रालयको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिअनुसार तयारी पोशाक र प्रशोधित खाद्यजन्य वस्तु जस्ता सामान अब विशिष्ट समुद्री बन्दरगाहमार्फत मात्र भारत भित्र्याउन पाइनेछ ।

यो कदमलाई व्यापक रूपमा भारतीय धागो, चामल र अन्य सामानहरूमा बंगलादेशले हालै लगाएको प्रतिबन्ध तथा भारतीय कार्गोमाथि पारवहन शुल्क लगाउने प्रतिक्रियाको रूपमा हेरिएको छ । यसअघि मैत्रीपूर्ण रूपमा अगाडि बढेको व्यापारिक सम्बन्धमा यसले परिवर्तनको संकेत दिएको छ ।

यो कदमले विशेष समुद्री बन्दरगाहहरूमा तयार पोशाक र प्रशोधित खाद्य पदार्थ जस्ता उत्पादनहरूको प्रवेशलाई सीमित गर्दछ, मन्त्रालयको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नयाँ निर्देशनअनुसार नयाँ निर्देशन अनुसार बङ्गलादेशबाट आयात हुने सबै प्रकारका रेडिमेड कपडा अब केवल न्हावा शेवा र कोलकाता बन्दरगाहमार्फत मात्र भारत ल्याउन पाइनेछ । अब आयात अनुमति कुनै पनि भूमि बन्दरगाहबाट पाइनेछैन ।

यस्तैगरी, फलफूलको स्वाद भएका तथा कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, प्रशोधित खाद्य सामग्री, कपासजन्य फोहोर, पीभीसी र प्लास्टिकका तयार वस्तु(स्वीकृत औद्योगिक प्रयोग बाहेक) तथा काठको फर्निचर जस्ता सामग्री भारतको आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोराम र पश्चिम बङ्गालको चाङ्राबान्धा र फुलबारीस्थित भूमि भन्सार स्टेशनहरू (LCS ) र एकीकृत चेक पोस्टहरू (ICP) बाट आयात गर्न रोक लगाइएको छ ।

तर, माछा, एलपीजी, खाद्यतेल, र कुटिएको ढुंगा जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातमा भने कुनै प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । यद्यपि यो प्रतिबन्ध भारत हुँदै नेपाल र भुटान जाने बंगलादेशका सामानमा भने लागू हुनेछैन ।

यसबीच, बङ्गलादेशका कार्यवाहक प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसले चीनमा दिएको एक भाषणमा भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूलाई ‘समुद्रमा पहुँच नभएको भूपरिवेष्ठित क्षेत्र’ भनेपछि भारतमा कूटनीतिक प्रतिक्रिया देखिएको थियो । उक्त टिप्पणी भारतको सम्प्रभुता र पूर्वोत्तर क्षेत्रको सञ्जालमाथि प्रश्न उठाएको रूपमा लिइएको थियो ।

नयाँ दिल्लीका अधिकारीहरूले यो निर्णयलाई ’सुधारात्मक कदम’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । एक अधिकारीले एएनआईसँग भनेका छन, ‘बङ्गलादेशले अब बिना पारस्परिकता भारतीय बजार पहुँचको अपेक्षा गर्न सक्दैन। भारतले वर्षौंसम्म रियायत दियो, तर बङ्गलादेशबाट त्यस्तो व्यवहार भएन। अब सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।’

पहिले बङ्गलादेशका ९३ प्रतिशत निर्यात भारतको उत्तरपूर्वी सीमाबाट भुमी बन्दरगाहमार्फत आउने गरेका थिए । नयाँ प्रतिबन्धहरूले बङ्गलादेशी निर्यातकर्ताहरूका लागि ढुवानी (लजिस्टिक्स) लागत बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, विशेष गरी तयारी पोशाक (रेडिमेड गार्मेन्ट) क्षेत्रमा, जसको वार्षिक निर्यात मूल्य करिब ७४० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ र जुन छिटो सीमापार आपूर्तिमा धेरै निर्भर रहेको छ ।

भारतीय अधिकारीहरूले यस निर्णयले स्वदेशी उत्पादकहरूलाई अवसर दिने र निष्पक्ष व्यापार तथा क्षेत्रीय आर्थिक स्थायित्वलाई बलियो बनाउने आशा व्यक्त गरेका छन्। एएनआईको सहयोगमा