काठमाडौं, ६ जेठ । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विगतका सहमति र आन्दोलनका मर्महरू बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिबाट शिक्षकमैत्री प्रतिवेदन नआएमा २०८१/८२ को भन्दा ठूलो र सशक्त आन्दोलन फेरि सञ्चालन गरिने चेतावनी दिएको छ ।

महासंघले २०८१ माघ २० गतेदेखि सुरु भई ८९ दिनसम्म सञ्चालन गरिएको शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनको जगमा थुप्रै सहमति प्राप्त भएको र तीमध्ये धेरै सहमति मन्त्री परिषद्को निर्णयमार्फत कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ ।

तर, हालै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासंघको हिजोको आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतिको सम्मान नगरेको महासंघको ठहर छ ।

सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी आइतबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा अस्थायी, करार तथा राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समावेश नगरिएको, स्थायी शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया कठिन बनाइएको, अस्थायी सेवाको गणना तथा निवृत्तिभरणमा विचार नगरेको र शिक्षक सरुवा प्रणाली शिक्षकमैत्री नरहेको जस्ता गम्भीर आपत्तिजनक प्रबन्धमा कुनै सुधार नआएको महासंघले बताएको छ ।

आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमती विर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयक भन्दा पनि पश्चगमन तर्फ उन्मुख छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी र करार, साविक उमावि, सिकाइ अनदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत)का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमती वमोजिम राखिएको छैन । त्यति मात्र होइन, त्यस प्रबन्धमा अस्थायी र करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई छुटाइएको छ’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको लागि प्रस्तावित अवधि सहमती अनुसार छैन भने प्रस्तावित अवधिमै पनि शर्तहरु राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च मिलाइएको छ । लामो समय अस्थायी सेवा गरेर स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा आएकै छैन । निवृत्तीभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमती पालना गरिएको छैन । शिक्षकको सरुवा आम शिक्षकको भावना विपरीत प्रस्तावित गरिएको छ ।’

महासंघले जिल्लामा शिक्षाको एकाइ हटाइनु शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमानमाथिको प्रहार भएको जनाएको छ । विभागीय कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानमा कुनै सुधार नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनले बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, द्वन्द्वपीडित तथा आन्दोलनका कारण सेवा सुविधा नपाएका शिक्षकहरूलाई बेवास्ता गरेको र ट्रेड युनियन अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरिएको महासंघको आरोप छ ।

महासंघले राज्यपक्षले फेरि आन्दोलनलाई निम्त्याउने कार्य गरेको स्पष्ट देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरी विगतका सहमति हुबहु समेट्न आग्रह गरेको छ । अन्यथा देशभरका शिक्षक कर्मचारीलाई सडकमा ल्याउने तयारीमा रहेको भन्दै सबैलाई आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन पनि आह्वान गरिएको छ ।