काठमाडौं, ७ जेठ । ४४ दिनको अन्तरालपछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व खाली रहने अवस्थालाई टुंग्याउँदै सरकारले अन्ततः डा. विश्वनाथ पौडेललाई नेपालको १८औँ गभर्नर नियुक्त गरेको छ । यो निर्णय एकातर्फ ढिलोगरी भए पनि स्वागतयोग्य छ, अर्कोतर्फ, गभर्नरले अब भोग्नुपर्ने चुनौतीहरूको आयतन भने कम छैन ।

डा. पौडेल शैक्षिक पृष्ठभूमिका हिसाबले सैद्धान्तिक रूपमा बलिया अर्थशास्त्री हुन् । उनीसँग नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको अनुभूति छ । तर, नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा गभर्नर बन्नु केवल ‘प्रशासनिक नियुक्ति’ होइन, त्यो एक गह्रौं जिम्मेवारीको बोझ हो, जहाँ भाषणभन्दा बढी समाधानको अपेक्षा गरिन्छ ।

देशको आर्थिक अनुशासन खलबलिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खराब कर्जाको बोझमा छन्, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्र उस्तै अस्तव्यस्त छन् । निजी क्षेत्र हतोत्साहित छ, वस्तुगत उत्पादन खुम्चिँदै गएको छ, रोजगारीको अवसर झनै सुक्दै गएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै छ, वैदेशिक ऋण बढ्दै छ, र सरकारी राजस्व असूलि सन्तोषजनक छैन । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकको नीति निर्माण अब केवल परिपत्र जारी गर्ने कार्य मात्र रहँदैन, अब त्यो कार्य शारीरिक मात्र होइन, बौद्धिक र मनोवैज्ञानिक संयोजनको भीषण परीक्षा बन्न गइरहेको छ ।

नवनियुक्त गभर्नरको अग्निपरीक्षा भनेको आउँदो मौद्रिक नीति हुनेछ । विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति कहिले राजनीतिक बखेडाको साधन बन्यो, कहिले सतही अंकगणनाको खेल । तर अहिले परिस्थिति फरक छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर बन्दै गएको बेला, राष्ट्र बैंकको नीति कडा, लचिलो र पारदर्शी बन्न आवश्यक छ, यसले जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।

गभर्नरको अर्को जटिल मोर्चा एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ हो । यो सूचीबाट बाहिरिन नेपालले स्पष्ट कार्ययोजना बनाइसकेको भए पनि, त्यसको कार्यान्वयन अलमलमा परेको छ । यो निक्र्योल तथ्य हो कि सरकार, नियामक निकाय र राजनीतिक दलबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस्तै अवस्थामा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका प्राविधिक मात्र होइन, समन्वयकारी नेतृत्वदायी हो– जहाँ उनी योजनाहरू अघि सार्न मात्रै होइन, कार्यान्वयन गराउने इन्जिन बन्नुपर्छ ।

शेयर बजारप्रति पनि नयाँ गभर्नरले फरक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । लामो समयदेखि राष्ट्र बैंक बजारलाई उपेक्षा गरिरहेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । तर शेयर बजार केवल मुनाफाको आँकडामा मात्र निर्भर हुँदैन, यो जनमानसको आर्थिक मनोविज्ञानको दर्पण पनि हो । गभर्नरले नियामक सीमाभन्दा बाहिर गएर बजारमैत्री संकेत दिन सक्नुपर्छ । धितोपत्र बोर्डसँग सहकार्य गरी पारदर्शिता, लगानीकर्ता शिक्षा र ग्रामीण पहुँच विस्तारमा विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ ।

यस्तै, नेपालको श्रम बजार, अनौपचारिक क्षेत्र र साना उद्यमहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याई वित्तीय समावेशीकरण बढाउने प्रयास राष्ट्र बैंकबाटै शुरू हुनुपर्छ । कृषिमा लगानी प्रवद्र्धन, साना व्यवसायलाई सहज कर्जाको पहुँच, र ‘टार्गेटेड रिफाइनान्सिङ’ जस्ता उपकरणहरूको प्रभावकारी प्रयोग आजको आवश्यकता हो ।

रेमिट्यान्सले टिकेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति दीर्घकालीन समाधान होइन । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलमार्फत भित्र्याउने प्रणाली बनाउनुका साथै, निर्यात अभिवृद्धिमा बैंकिङ प्रणालीलाई सक्षम बनाउँदै आयात प्रतिस्थापनको नीति अवलम्बन गर्नु आजको समयको आवाज हो ।

यस सम्पूर्ण सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने, नेपालमा गभर्नरको भूमिका केवल वित्तीय व्यवस्थापकको मात्र होइन, विश्वास निर्माणकर्ताको पनि हो । उनी सरकार, निजी क्षेत्र, बजार र नागरिकहरूबीचको पुल हुन् ।

डा. पौडेलको शैक्षिक दक्षता, कार्य अनुभव र विश्लेषण क्षमता प्रशंसायोग्य हो, अब प्रश्न यो हो-के उनी यी सबै बहुआयामिक चुनौतीको बुनोट चिर्दै राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम हुनेछन् ? हामी प्रतीक्षारत छौं– उनको विवेक, दृष्टिकोण र निर्णायक नेतृत्वको ।