काठमाडौं, ९ वैशाख । नेपालमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन ऐन २०८२ यही गत बैसाख २४ गतेदेखि लागु भएको छ । उक्त ऐन संशोधन गरेर चेक अनादरको प्रक्रियादेखि सजायसम्मका प्रावधान संशोधन गरिएका छन् । उक्त ऐनअनुसार अब चेक अनादरसम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो ।

संशोधित ऐनमा चेक अनादरका मुद्दा प्रहरीले मात्र हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले यससम्बन्धी मुद्दाको चाप अझै बढ्ने देखिएको छ । अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको २० प्रतिशत चेक अदानरसँग सम्बन्धित छन् ।

संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा पुराना चेक बेकामे भएका छन् । विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार अनादर भएका चेकको हदम्याद पाँच वर्ष हुन्थ्यो । अब चेक अनादर भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ ।

त्यसैगरी जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै चेक अनादर गर्ने प्रक्रियामा पनि हेरफेर गरिएको छ । जसअनुसार खातामा पर्याप्त रकम नभएमा बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको म्याद दिएर रकम जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्नेछ । त्यति गर्दा पनि पैसा जम्मा नभए तीन दिनभित्र चेक अनादर भएको प्रमाणित गरी चेकधारकलाई फिर्ता दिने प्रावधान छ । अहिले चेक अनादरसम्बन्धी कसुर बढिरहेको अवस्थामा समयमै अनुसन्धान सकेर मुद्दा प्रक्रियामा जान चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
त्यसो त चेक अनादरसम्बन्धी सबै उजुरी सबै मुद्दामा भने जाँदैनन् । प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुअघि मेलमिलापमा जोड दिने भएकाले करीब एक तिहाइ जाहेरी पहिलो चरणमै टुंगिने गरेका छन् ।

संशोधित ऐनमा चेक अनादरको मुद्दामा जरिवाना घटाइएको छ भने कैद सजाय बिगोको आधारमा हुने व्यवस्था छ । यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र हुनेछ । यस्तै सजायतर्फ १५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ लाखमाथि ५० लाखसम्म तीन महिना, ५० लाखमाथि एक करोडसम्म एक वर्ष, एक करोडमाथि १० करोडसम्म दुई वर्ष र १० करोडभन्दा बढीको बिगोमा चार वर्ष कैद सजायको प्रावधान छ ।

प्रस्तुत छ, हिमालय टेलिभिजनको बिहीवार प्रसारित वित्तीय शिक्षा कार्यक्रममा भिडियो रिपोर्टः