काठमाडौं, १० जेठ । नेपाल सरकारले सीमावर्ती नदीहरूको व्यवस्थापन र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन दुई वर्षभित्र अन्तरदेशीय सन्धि सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ ।

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको सुझावको आधारमा सरकारले उक्त नीति दुई वर्षभित्र तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको हो ।

आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ अनुसार उक्त नीतिको प्रारूप परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहकार्यमा तयार गरिनेछ ।

नेपाल भारत लगायत छिमेकी मुलुकसँग साझा सीमावर्ती नदीहरूको दिगो व्यवस्थापन, जल उपयोग अधिकार, वातावरणीय संरक्षण र द्विपक्षीय लाभ सुनिश्चित गर्न यस नीति निर्माणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।