काठमाडौं, १० जेठ । सरकारले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने तयारी गरेको छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको सुझावको आधारमा सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।

जसअनुसार बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने तयारी गरेको हो ।

त्यस्तै निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अङ्क वा न्युन दोहोरो अङ्कमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति एक वर्षभित्र राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गर्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास नेपाल राष्ट्र बैकले गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्ने काम एकै वर्ष भित्र अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्बाट हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको सो कार्यबाट वैकल्पिक वित्र् परिचालन भएको हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी ल्याउने उल्लेख छ । जसबाट सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी आएको हुने आशा गरिएको छ ।