काठमाडौं, १० जेठ । सरकारले हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ अन्तर्गत हरित हाइड्रोजन विकाससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था एक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने योजना बनाएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा यो कार्य अघि बढाउनेछन् ।

उक्त योजना अनुसार हरित हाइड्रोजनले स्वच्छ ऊर्जाको स्रोतका रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली विकासमा टेवा पु¥याउनेछ, जसले वातावरणीय सुधार, ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा योगदान र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।