काठमाडौं, १३ जेठ । सात प्रदेशमध्ये गण्डकीको अर्थतन्त्र सबैभन्दा धेरै विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेशको उपभोक्ताको मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो ।

प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिदरको आँकडा हेर्दा दोस्रो स्थानमा बागमती प्रदेश छ । यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.१८ प्रतिशत हुने अनुमान कार्यालयले गरेको छ ।

यस्तै तेस्रो स्थानमा कर्णाली छ । यसको वृद्धिदर ४ दशमलव७४ प्रतिशत रहने अनुमान कार्यालय गरेको छ । चौथो स्थानमा लुम्बिनी छ । यसको ४ दशमलव ७० प्रतिशत वृद्धिदर छ । त्यस्तै मधेशको ४ दशमलव ५० प्रतिशत, कोशीको ३ दशमलव ३४ र सातौं स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ३२ प्रतिशत रहने कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६१ प्रतिशतले विस्तार हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

स्रोतः राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय

योगदानमा बागमती प्रदेश अगाडि

चलू आव २०८१/ ८२ मा बागमती प्रदेशले राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा सबैभन्दा धेरै ३६ दशमलव ५२ प्रतिशत योगदान पु¥याउने अनुमान गरिएको छ ।

यस आवमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ६१ खर्ब ७ अर्ब हुने अनुमान कार्यालयले गरेको छ । जसअनुसार बागमतीको योगदानको हिस्सा करिब २२ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।

कोशी प्रदेशले १५ दशमलव ९० प्रतिशत योगदानसहित दोस्रो स्थान ओगटेको छ । यो प्रदेशले करिब ९ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ, यसले १४ दशमलव २३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अनुमान छ । लुम्बिनीको अर्थतन्त्रको आकार ८ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

मधेस प्रदेश १३ दशमलव १६ प्रतिशत योगदानसहित चौथो स्थानमा छ । मधेसको अर्थतन्त्रको आकार ८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहने कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।

त्यसपछि गण्डकी प्रदेशको ८ दशमलव ९८ प्रतिशत योगदान रहेको छ, जुन ५ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७ दशमलव ०३ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ, जसको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । कर्णाली प्रदेशले भने सबैभन्दा कम ४ दशमलव १९ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगटेको छ, जसको अर्थतन्त्रको आकार २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुमान गरिएको छ ।

स्रोतः राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय