काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२८३ मा सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलल कालोबजारी, एकाधिकार, सिण्डिकेट अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाइ स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ता–मैत्री बनाइने बताए ।