काठमाडौं, ३० जेठ । घरजग्गा कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा नजाँदै संशोधन गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जेठ १४ मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन २०८२’ जारी गरेको थियो । तर उक्त निर्देशनका कसिला व्यवस्था संशोधित निर्देशनमा हटाइएको छ, जसअनुसार घरजग्गाको लिखत पारित गर्दा कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट लिखतसाथ पेश गर्नुपर्र्ने, केवाईसी भर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था हटाइएको छ भने केही व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, नियमित र पारदर्शी बनाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रोक्ने उद्देश्य राखिए पनि महत्वपूर्ण व्यवस्था नै हटाइएकाले लक्षित उद्देश्य प्राप्त हुनेमा आशंका गरिएको छ ।

संशोधित निर्देशन अनुसार एक दिनमा एकपटक वा पटकपटक गरी १ करोडभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्री गरेमा किन्ने र बेच्ने दुवैको विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्नेछ । यस्तै १० लाखदेखि ५० लाखसम्मको कारोबारमा बैंकको जुनकुनै प्रकारको भुक्तानी उपकरणमार्फत भुक्तानी गरी सोको प्रमाण र ५० लाखमाथिको कारोबारमा गुड फर पेमेन्ट, बैंक ग्यारेन्टी वा इपेमेन्ट वा राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिमका भुक्तानी उपकरणमार्फत भुक्तानी भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसअघिको निर्देशनमा सूचक संस्थाको रूपमा घरजग्गा व्यवसायी र भूसेवा केन्द्रलाई जनाइएकोमा संशोधनमार्फत हटाइएको छ । यसैगरी राजस्व बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र बैनापट्टाको कागजमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि झिकिएको छ । घरजग्गा व्यवसायीले विभागको पहिलो निर्देशन आएलगत्तै लेनदेनको सहमतिमा भइरहेको घरजग्गा कारोबार प्रभावित हुने र सरकारको राजस्व समेत घट्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

हाल नेपाललाई २ वर्षका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्ट राखिएको छ । त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकारले विभिन्न कार्यालयलाई नियमनकारी निकाय तोक्दै कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने योजना अघि बढाएको छ । सोहीअनुसार घरजग्गा कारोबारको नियमनकारी निकाय तोकिएपछि विभागले सबै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको हो । घरजग्गामा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न विभागले विद्यमान निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन र थप योजनासहित काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

उक्त निर्देशनको पालना गर्ने दायित्व घरजग्गा खरीदविक्रीकर्ता, र मालपोत कार्यालयहरूको हुनेछ । विभागले निर्देशन पालना भए नभएको अनुगमन गरी निर्देशन विपरीत भएको पाइएमा कारबाही अघि बढाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्टबाटबाहिर ल्याउन आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत सुधार गरिने उल्लेख छ ।

प्रस्तुत छ, हिमालय टेलिभिजनको बिहीवार प्रसारित वित्तीय शिक्षा कार्यक्रममा भिडियो रिपोर्ट :