काठमाडौं, २ असार । संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भएको तीन साता नपुग्दै सातै प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आ–आफ्ना बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । राजस्व संकलन, खर्चको कार्यान्वयनमा कमजोरी र केन्द्रबाट प्राप्त हुने रकममा निर्भर रहेको प्रदेश सरकारको बजेट संरचनाले देखाउँछ । अधिकांश प्रदेशले आन्तरिक स्रोत सीमित रहेकाले संघीय अनुदान, बाँडफाँट र खर्च नभएको अघिल्लो वर्षको मौज्दात रकमलाई बजेटको भरपर्दो आधार बनाएका छन् ।

गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटामा बजेट ल्याएका छन् । अर्कोतर्फ कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पूर्वाधार विकास र कृषि क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशले सामाजिक सुरक्षालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीले चालू खर्चमा कम बजेट छुट्याएर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बजेटमा जोड दिएको देखिन्छ । यसैगरी बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको भए पनि त्यसमा राजधानी केन्द्रित योजना बढी देखिएको छ ।

कुन प्रदेशको बजेट कति ?

कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम रानाले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कुल खर्चमध्ये १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५२ प्रतिशत चालुखर्च र १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४७ दशमलव ७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ ।

यस्तै १० करोड रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव ३ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि मात्रै ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्षको खर्च धान्नका लागि सरकारले विभिन्न स्रोतमार्फत रकम संकलन गर्ने योजना बनाएको छ । आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै समपूरक अनुदान ३९ करोड १७ लाख, विशेष अनुदान ५५ करोड ७२ लाख र रोयल्टीबाट ३५ करोड ६ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ । बाँकी ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको अपुग रकम भने नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ५७ करोड, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ४ अर्ब ७३ करोड ३० लाख, स्वास्थ्यमा ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख, पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख, कृषि तथा उद्योगमा २ अर्ब १८ करोड र शिक्षा, विज्ञान तथा सामाजिक क्षेत्रमा २ अर्ब ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने शान्ति सुरक्षाका लागि ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मधेस प्रदेस
मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आइतबार मधेस प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख १७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६ दशमलव १३ प्रतिशत बढी हो ।

मधेस प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट नौ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । संघ सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख तथा शसर्त अनुदानबाट चार अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदान बाट ३९ करोड ४५ लाख र समपुरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख गरी जम्मा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जाने रकमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रूपमा देखाइएको छ ।

संघीय राजस्व बाँडफाँटवाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख प्रापत हुने र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड दुई लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबर स्रोत व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । बाँकी अपुग दुई अर्ब रकम आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने गरी मधेस प्रदेशले बजेट स्रोत देखाएको छ ।

बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् ।

विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख ९१ हजार अर्थात् ३८ शदमलव ६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६१ शदमलव ४० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ७९ करोड चार लाख १३ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार रुपैयाँ व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश
आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आइतबार गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान पेस गरेका हुन् ।

प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३९ दशमलव ५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५९ दशमलव ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ अर्थात् शून्य दशमलव ८ प्रतिशत छुट्याएको छ । यो प्रदेशले आगामी वर्षमा एक करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको स्रोतमध्ये केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ । यस्तै आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरेको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात दुई अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार नगद मौज्दात बचत हुने रकमलाई पनि बजेटको स्रोत देखाइएको छ । बाँकी एक अर्व ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३० शदमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ७८ करोड ४ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व दुई अर्ब ८२ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट ४० करोड र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट दुई अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नेगरी बजेटको स्रोत देखाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश
प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपछि त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् ।

प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब पाँच प्रतिशत बढी हो । विनियोजनमध्ये चालुतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार रुपैयाँ अर्थात् २३ दशमलव ६४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६० दशमलव ५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् १ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकी बचत हुने बजेटबाट पाँच अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट जाने १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड चार लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ४४ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदानबाट ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्व ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेका हुन् ।

यो प्रदेशले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्व २० करोड ८१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३० शदमलव ४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्व ८३ करोड दुई लाख छ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५९ दशमलव २५ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत तीन अर्व ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १० दशमलव २४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड छुट्याएको छ ।

यस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्व ६५ करोड, संघ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने नौ अर्व ८७ करोड २५ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम आठ करोड रुपैयाँलाई बजेटको स्रोत देखाइएको छ । त्यसैगरी संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम सात अर्व ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने चार अर्व १६ करोड ३० लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँलाई आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको स्रोत अनुमान गरिएको छ ।