काठमाडौं, १० असार । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई तेस्रो मुलुकमा आप्रवासीहरूलाई निकाला गर्न अनुमति दिएको छ । अदालतले ६–३ को बहुमतले बोस्टनस्थित जिल्ला अदालतले दिएको रोक आदेश उल्टाउँदै आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको देशबाहेक अन्य मुलुकमा फिर्ता पठाउन सकिने बाटो खुला गरिदिएको बीबीसीले जनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीलाई आफ्नै देशमा फर्काउन नसके तेस्रो मुलुकमा पठाउने योजना अघि बढाउन सक्नेछ । यसअघि जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले अप्रिल महिनामा दिएको आदेश अनुसार कुनै पनि आप्रवासीलाई तेस्रो मुलुकमा पठाउनु अघि उनीहरूलाई ‘यातना वा मृत्युकै खतरा छ’ भनेर बताउने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले सो व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

अदालतको निर्णयमा न्यायाधीश सोनिया सोतोमायोर, एलेना केगन र केतान्जी ब्राउन ज्याक्सनले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले संयुक्त असहमति टिप्पणीमा लेखेका छन्, ‘अदालतले टाढा–टाढाका स्थानहरूमा हजारौंले हिंसा भोग्नेछन् भन्ने विचारलाई जिल्ला अदालतले सरकारलाई वादीहरूलाई संवैधानिक र वैधानिक रूपमा हकदार हुने सूचना र प्रक्रिया प्रदान गर्न आदेश दिँदा आफ्नो उपचारात्मक शक्तिहरू नाघेको सम्भावनाभन्दा बढी स्वादिष्ट ठानेको छ ।’

निर्वासनको प्रक्रिया सम्बन्धी यो मुद्दामा म्यानमार, दक्षिण सुडान, क्युबा, लाओस, मेक्सिको र भियतनामका आठ जना आप्रवासी संलग्न थिए, जसलाई मे महिनामा अमेरिकाबाट निकालिएको थियो । अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागका अनुसार उनीहरू ‘खतरनाक अपराधीहरू’ थिए । विभागकी प्रवक्ता ट्रिसिया म्याकलाफ्लिनले सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि भनेकी छन्, ‘यो अमेरिकी जनताको सुरक्षा र हितका लागि ठूलो जीत हो, अब निर्वासनको तयारी सुरु गरिन्छ ।’

तर आप्रवासीहरूका कानुनी प्रतिनिधिहरूले भने तीमध्ये धेरैको आपराधिक रेकर्डसमेत नभएको दाबी गरेका छन् । वादीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय आप्रवासन मुद्दा गठबन्धनले अदालतको फैसलालाई ‘भयानक’ भनेको छ । यसका कार्यकारी निर्देशक त्रिना रियलमुटोले यो निर्णयले उनीहरूका ग्राहकहरूलाई ‘यातना र मृत्यु’मा पारेको बताइन् ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले अमेरिकाको आप्रवासन नीतिमा कडाइ ल्याउने ट्रम्प प्रशासनको उद्देश्यलाई कानुनी आधार प्रदान गरेको छ ।