काठमाडौं, १० असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशित कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने समयावधि थपेको छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित)ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागू हुनु अघि अर्थात् २०७९ साल कात्तिक १ गते पूर्व प्रवाह भएका कर्जामध्ये मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम भएका कर्जालाई सन् २०८४ असार मसान्तसम्म समान आवधिक किस्तामा भुक्तान हुने गरी तालिका बनाई असुल गर्न पाइनेछ ।

यसअघि २०७९ मा जारी गरिएको मार्गदर्शनमा यस्तो कर्जा समायोजनको भुक्तानी अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म मात्र सीमित गरिएको थियो । साथै उक्त अवधिमा चरणबद्ध रूपमा—अर्थात् १०%, २०%, २०%, २०% र अन्ततः ३०%-कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने नयाँ संशोधनअनुसार ऋणीले बाँकी रकमलाई समान किस्तामा तिर्न सक्नेछन् र समय पनि दुई वर्ष थपिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसरी समायोजन गरिएका कर्जालाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको दृष्टिले पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना मानिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । ‘तर यस्तो कर्जामा यस अघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता (write back) गर्न पाईने छैन । यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना मानिने छैन,’ संशोधनमा लेखिएको छ ।