काठमाडौं, १२ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्री पदसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले असार १७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

डा. मुकुल ढकालले आफू पार्टीको महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि आज न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई १७ असारका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।

ढकालले निर्वाचन आयोगमा आफू महामन्त्रीको रूपमा रहेको अभिलेखलाई यथावत राख्नुपर्ने र महामन्त्रीको रूपमा पार्टीमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

रिटमा रास्वपा, त्यसको केन्द्रीय कार्यसमिति, महामन्त्रीमा हाल कार्यरत कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा र कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

रास्वपाले ११ भदौ २०८१ मा ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । त्यसअघि २०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासन विपरीत अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै पार्टीले ढकाललाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले गत साता ढकालका नाममा एक पत्र पठाइ उनी नै रास्वपाका महामन्त्री रहेको विवरण उपलब्ध गराएको थियो । सो विवरणको पत्रसहित आयोगलाई पनि अदालतमा उपस्थित हुन अदालतले भनेको छ ।