थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री सिनावात्रा निलम्बित

अनलाइनसमय |
१७ असार २०८२
थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री सिनावात्रा निलम्बित

काठमाडौं, १७ असार । थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्रालाई संवैधानिक अदालतले मङ्गलबार निलम्बन गरेको छ । लीक भएको फोन कलका कारण उनीमाथि आचारसंहिता उल्लंघनको आरोप लागेपछि अदालतले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गर्दै पदबाट निलम्बन गरेको हो ।

३८ वर्षीया पेइतोंगटार्नले १० महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेकी थिइन् । तर, क्याम्बोडियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन सेनसँगको गोप्य फोन वार्ताले उनी विवादमा तानिएकी थिइन् । दुवै पक्षले फोन कल वास्तविक भएको पुष्टि गरिसकेका छन् ।

३६ जना सांसदले उनीमाथि संविधान र आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै अदालतमा उजुरी दिएका थिए ।

लीक भएको अडियोमा पेइतोंगटार्नले क्याम्बोडियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन सेनलाई ’अंकल’ भनेर सम्बोधन गर्दै सीमा विवादका विषयमा आफ्नै देशको सेना र कमाण्डरको आलोचना गरेकी थिइन् । उनले हुन सेनलाई ’जे चाहिन्छ भन, म मिलाउँछु’ भन्दै आश्वासन दिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि थाइल्याण्डमा उनीविरुद्ध चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
घटनापछि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका मुख्य दल भूमजाईथाई पार्टीले सरकार छाडिसकेको छ । त्यसले पेइतोंगटार्नको फ्यु थाई पार्टीको सरकार टिकाउने हैसियत कमजोर बनेको छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको छ ।

राजधानी बैंककमा शनिबार सरकारविरोधी प्रदर्शनहरू भएका थिए । त्यही बीच अदालतको निलम्बन निर्णय आएको हो । अदालतको फैसलापछि पेइतोंगटार्नले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ’देशको हितका लागि मात्रै काम गरेको’ दाबी गरेकी छन् ।
“मेरो उद्देश्य देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउने, सेना र नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, देशमा शान्ति कायम राख्ने नै थियो । यदि मेरा शब्दहरूले कसैलाई दुःखी बनाएको छ भने म माफी चाहन्छु,” उनले भनिन् ।

थाइल्याण्ड र क्याम्बोडियाबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद रहँदै आएको छ । दुबै देशको ८१७ किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्र विगतमा पटक–पटक तनावको विषय बन्ने गरेको छ ।

पेइतोंगटार्नले गत वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । उनीभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री सरेत्था थाविसिनलाई पनि नैतिकता उल्लंघनको आरोपमा अदालतले पदमुक्त गरेको थियो । त्यस्तै, २०२३ को निर्वाचनमा विजयी प्रगतिशील ’मुभ फर्वार्ड पार्टी’ लाई पनि अदालतले विघटन गरी नेताहरूलाई १० वर्षसम्म राजनीति गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खोज्नुहोस