काठमाडौं, ३२ असार । आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ आजबाट सकिएको छ । यो आवमा सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता लगायत चालु खर्चमै खर्च गरेको देखिन्छ । वर्षभर सुस्त गतिमा चलेको बजेट खर्च अन्तिम महिनामा आएर तीव्र भयो । असार महिनामा मात्रै सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै वर्षभरको समग्र खर्च सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०८१/८२ का लागि विनियोजित १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये सरकारले १५ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८१ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । तीमध्ये विकास खर्चतर्फ विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमध्ये २ खर्ब १४ अर्ब ९५ करोड मात्र खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६१ प्रतिशत हो । यद्यपि अझै ३९ प्रतिशत विकास खर्च हुन सकेको छैन ।

गत आवको तुलनमा पनि चालू आवमा यस्तो खर्च २ दशमलव ४७ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो । गत आवमा सरकारले विनियोजित बजेट वार्षिक लक्ष्यको ६३ दशमलव ४७ प्रतिशत विकास खर्च गरेको थियो । यसले सरकारी योजनाको कायर्नान्वयन क्षमता र प्राथमिकता कम्जोर रहेको संकेत गर्छ । कागजमा अरबौंको योजना भए पनि खर्चको गति कछुवाको चालमै सीमित देखिन्छ ।

पाँच आर्थिक वर्षको विकास खर्च तथ्याङ्क (रू. दश करोडमा)

यता तलब, भत्ता, गोष्ठी, प्रशासनिक सुविधा लगायत चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ८० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको ८६ प्रतिशत हो । यसले राज्यको खर्च गर्ने प्रवृत्ति ‘खानेतिर बढी, बनाउनेतिर कम’ भन्ने चिन्तालाई उजागर गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

विकास खर्च मात्र होइन, सरकारको आम्दानीतर्फको प्रगति पनि उत्साहजनक छैन । महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार चालू आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर असार मसान्तसम्म जम्मा ११ खर्ब २१ अर्ब २५ करोड मात्रै संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७९ प्रतिशत मात्र हो ।

२०८१/८२ को बजेट तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ल्याए पनि कार्यान्वयन भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमार्फत भएको हो । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि योजनाको कार्यान्वयन र सार्वजनिक खर्चमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन ।

नयाँ बजेट कार्यान्वयन
बिहीबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदैछ । जेठ १५ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट भोलिदेखि कार्यान्वयनमा जान लागेको छ । यो आव २०८१/८२ को बजेट आकारको तुलनामा ५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो ।

चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

राजस्व, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट स्रोत जुटाएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ । साउन १ गतेबाट सबै मन्त्रालय, विभाग, निकायलाई मार्गनिर्देशनअनुसार खर्च सुरु गर्न भनिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।