धितोपत्र बजारका नयाँ उपकरण : आवश्यक, तर पर्याप्त गृहकार्यको खाँचो (भिडियो रिपोर्ट)

अनलाइनसमय |
२३ साउन २०८२
धितोपत्र बजारका नयाँ उपकरण : आवश्यक, तर पर्याप्त गृहकार्यको खाँचो (भिडियो रिपोर्ट)

काठमाडौं, २३ साउन । नेपालको धितोपत्र बजारले लामो कालखण्ड पार गरिसकेको छ । समयक्रमसँगै भएको आधुनिकीकरण र डिजिटलाइजेसनले बजारमा सहभागिता बढ्दै गएको छ । तर सोअनुसार लगानीका उपकरणको विकास भने हुन सकेको छैन । यो आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा लगानीका औजारगत विविधीकरणको विषय समेट्दै आएको छ । बोर्डले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बजारको विकास विस्तारका लागि क्षेत्रगत तथा उपकरणगत विविधता कायम गर्ने नीति लिएको छ, जसअन्तर्गत इन्ट्रा डे कारोबार, सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बरोइङ सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

इन्ट्रा डे तथा सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बरोइङ सुविधा लगानीकर्ताले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् ।

सामान्यतया एकै दिन सेयर किन्न र बेच्न सकिने कार्यलाई ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार भनिन्छ । यो कारोबारमा लगानीकर्ताभन्दा कारोबारी बढी हुन्छन् । यसमा आफूसँग स्वामित्व नै नभएको शेयर समेत कारोबार गर्न सकिन्छ । यस्तै घटेको बजारबाट पनि नाफा कमाउन सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बरोइङलाई उपयुक्त उपकरण मानिन्छ ।

यद्यपि लगानीका कुनै पनि नयाँ उपकरण ल्याउनुअघि पर्याप्त गृहकार्य र लगानीकर्ता शिक्षा बढाउनुपर्ने खाँचो औंल्याइएको छ ।

बजारका लागि आवश्यक नयाँ औजार सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई धितोपत्र बोर्डले प्राथमिकता दिनु सकारात्मक हो । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार बोर्डले अब यसका आवश्यक प्रक्रिया र तयारी अघि बढाउनेछ ।

बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा अक्सन मार्केटको व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । इन्ट्रा डे कारोबारमा सहभागी विक्रेताले कारोबार दिनभित्र आफ्नो सेयर विक्री नगरे वा गर्न नसकेमा ब्रोकरले अक्सन मार्केटबाट खरिद गरी हस्तान्तरण गर्न सक्छन् । अक्सन मार्केटमा लगानीकर्ता सहभागी हुनुपर्दैन । ग्राहकको दायित्व पूरा गर्नेगरी ब्रोकर मात्र यसमा सहभागी हुन पाउँछन् ।

धितोपत्र बजारका उल्लिखित उपकरणहरू बढी प्राविधिक विषय भएकाले यसबारे राम्ररी बुझ्नु र बुझाउनु आवश्यक छ ।
धितोपत्रको विविधता नीतिअन्तर्गत बोर्डका अन्य कार्यक्रमहरूमा सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थामा सहजीकरण, सरकारी संस्थानमा सरकारलाई ऋणपत्रमार्फत लगानीका लागि वित्तीय साधन परिचालनमा सहजीकरण, धितोपत्र कारोबारका लागि ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जाको व्यवस्थामा पुनरवलोकन, डेरिभेटिभ्स औजार सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने÷गराउने र इक्विटी डेरिभेटिभ बजारको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण तथा कारोबार व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गर्ने रहेका छन् ।

हिमालय टेलिभिजनमा बिहीबार प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको भिडियो रिपोर्ट :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खोज्नुहोस