काठमाडौं, ३१ साउन । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को वृद्धिदरमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको उतारचढावले नेपालको वित्तीय अवस्था जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वित्त जोखिम विवरण र रणनीति’ शीर्षकको विस्तृत प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिको अस्थिरताले सरकारी राजस्व संकलन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा ऋणको दिगोपनामा प्रत्यक्ष असर पारेको स्पष्ट पारेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार यो उतारचढाव कुनै एक वर्षको मात्र परिणाम होइन, विगत १४ वर्षदेखि निरन्तर देखिँदै आएको संरचनागत चुनौती हो । प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, नीतिगत कडाइ र बाह्य बजारका उतारचढाव जस्ता कारणहरूले नेपालको अर्थतन्त्र समय–समयमा उतारचढाव आएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

कोभिड–१९ महामारीका वर्ष नेपालका लागि आर्थिक दृष्टिले सबैभन्दा कठिन समय भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जिडिपी वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएपछि मुलुक ३७ वर्षपछिको सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रियो ।

यद्यपि त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर क्रमशः ४ दशमलव ५ प्रतिशत र ५ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ, जसलाई आंशिक सुधारको संकेत मानिएको छ । तर सुधार लामो समय टिक्न सकेन ।

आयातमा तीव्र वृद्धि भएसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा सरकारले दर्जनौँ वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्‍यो । यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप वृद्धिदर फेरि घटेर २ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित भयो ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा अनुसार यस्तो नीतिगत कडाइ विदेशी मुद्रा जोगाउन आवश्यक भए पनि लगानी र उपभोगमा नकारात्मक असर पारेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई विगत १४ वर्षमा भूकम्प, बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिहरुले पटक–पटक ठूलो क्षति पुर्याएका छन् । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प मात्र नभई विभिन्न वर्षमा आएको बाढीपहिरोले पनि उत्पादन, पूर्वाधार र जनजीवनमा व्यापक क्षति पुर्याएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

यस्ता विपत्तिबाट मुलुकलाई जोगाउन अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आपतकालीन पुनर्निर्माण र राहतका खर्चहरू प्रायः जिडिपीको ३ देखि ४ प्रतिशत बराबर पुग्ने गरेका छन् ।

मुद्रास्फीतिको चुनौती
प्रतिवेदनले मुद्रास्फीतिलाई पनि मध्यमस्तरको वित्तीय जोखिमको श्रेणीमा राखेको छ । विगत १४ वर्षको औसत मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

मध्यम मुद्रास्फीति राजस्व वृद्धि गर्न उपयोगी भए पनि अत्यधिक मुद्रास्फीति भने उपभोग र लगानी दुवैमा नकारात्मक असर पार्ने बताइएको छ । यसको असर दीर्घकालीन रूपमा जिडिपी वृद्धिदरमा देखिन्छ ।

राजस्व संकलनमा अन्तर
अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय जोखिममा उच्च स्थान दिएको अर्को क्षेत्र भनेको राजस्व संकलन हो । हरेक वर्षको प्रारम्भमा तय गरिने कर राजस्वको लक्ष्य र वर्षअन्तमा हुने वास्तविक संकलनबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ ।

मन्त्रालयको अनुमान अनुसार कर राजस्व संकलनको पूर्वानुमानमा हुने त्रुटि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ (जिडिपीको करिब ७ दशमलव २ प्रतिशत) बराबर पुग्छ । यति ठूलो अन्तरका कारण पुँजीगत खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने र दीर्घकालीन विकास परियोजनामा ढिलाइ हुने प्रतिवेदनमा चेतावनी दिइएको छ ।

सार्वजनिक ऋण र विनिमय दरको अवस्था
सार्वजनिक ऋणको सन्दर्भमा मन्त्रालयले नेपालको अवस्था हाल नियन्त्रण योग्य दायराभित्र रहेको बताएको छ । ब्याजदरमा देखिने उतारचढाव पनि न्यून जोखिममै वर्गीकृत गरिएको छ ।

तर प्रतिवेदन अनुसार दीर्घकालीन ऋणदायित्व, विशेषतः विदेशी ऋण, भविष्यमा जोखिमको स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना देखाउँछ ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूको कमजोर सञ्चालन क्षमता र निरन्तर घाटालाई मध्यमस्तरको जोखिमका रूपमा वर्गीकृत गरेको छ । घाटामा रहेका संस्थानहरूको पुनर्संरचना नगर्ने हो भने यसले वित्तीय दायित्व बढाउँदै लैजाने चेतावनी दिइएको छ ।

मन्त्रालयले यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए)को अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार घाटामा रहेका संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने वा पुनःसञ्चालन गर्ने सुझाव दिएको छ ।