काठमाडौं, ५ भदौ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे चीन र भारतले गरेको सहमतिको विरोध जनाउँदै राष्ट्रिय एकताको पक्षमा ६ बुँदे ऐक्यबद्ध पहलको प्रस्ताव गरेका छन् ।

शर्माले बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सरकार, संसद, राजनीतिक दलहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयमा एउटै दृष्टिकोण र साझा प्रतिबद्धतामा उभिन आह्वान गरेका हुन् ।

‘लिपुलेक नेपालको हो । भारत र चीन दुवै छिमेकीको पछिल्लो व्यवहारप्रति स्पष्ट विरोध छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अनेकौं फरक मतका बीच पनि सिंगो नेपाल एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिन जरुरी छ ।’

उनले तत्काल ६ कदम चाल्न सुझाव दिएका छन ।

यस्तो छ उनको ६ बुँदे प्रस्ताव :
१. सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठक सरकारको आह्वानमा ।
२. बैठकमार्फत विकसित घटनाक्रममा हाम्रो ऐक्यबद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण ।
३. हाम्रो संसद्ले ३१ जेठ २०७७ मा संविधानको अनुसूची ३ मा सर्वसम्मत पारित गरेर स्पष्ट गरेको ‘चुच्चे नक्सा’ प्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप स्पष्टता ।
४. भारत र चीन बिच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमति उपर नेपालले पठाएको कूटनैतिक नोट समेत स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमति उपर पुन कूटनैतिक नोट ।
५. ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश ।
६. नेपाल–भारत सीमा र सम्बन्धबारे बौद्धिक सुझावका लागि दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समूह इपीजीको ७० वर्षअघि तयार प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विषयहरू समेतको हल खोज्न नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव ।

नेपालले भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्न भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको थियो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयने नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू(भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ भनेको थियो । लगत्तै भारतले लिपुलेकमाथिको नेपालको दाबी ’औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने’ र त्यो ’ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमा आधारित नभएको’ जवाफ दिएको थियो ।