काठमाडौं, ६ साउन । कोइका नेपाल कार्यालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिटिइभिटीका १५ जना कर्मचारीका लागि र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका २० जना कचारीका लागि प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कोइकाले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत र सिटिइभिटी को को कार्यक्रम अगस्ट २० मा र कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम अगस्ट २१ मा आयोजना गरेको हो ।

यी अभिमुखीकरण कार्यक्रम कोइकाको Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow (CIAT) फेलोशिप कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना गरिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा २०२३ देखि सुरु भएको “Capacity Building of TVET Instructors on E-Learning in Nepal” कार्यक्रम यस वर्ष सकिँदैछ । हालसम्म ५५ जना अधिकारीहरूले दक्षिण कोरियामा यस तालिममा भाग लिएका छन् ।

कोइका नेपालका उपदेश प्रमुख चुङ ही चोइले प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उक्त कार्यक्रमले नेपालमा ई–लर्निङ प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्ने बताए ।

यस्तै, यस वर्षदेखि कृषि मन्त्रालयसँग सहकार्यमा नयाँ कार्यक्रम“Capacity Building for Agriculture Officers on Post-Harvest Management of Fruits and Vegetable Crops in Nepal” सुरु भएको छ । यो कार्यक्रम २०२७ सम्म चल्नेछ र ५० जना अधिकारी लाभान्वित हुने अपेक्षा छ । यी क्षमता विकास तालिम कार्यक्रमहरू कोरियाको अनुभवका आधारमा नेपालका शिक्षा तथा कृषि नीतिलाई सुदृढ गर्न डिजाइन गरिएको हो ।

अगस्ट २१ मा आयोजित कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा तालिमका उद्देश्य, व्यवस्थापन र कोरियाली संस्कृतिसम्बन्धी जानकारी दिइएको थियो, जसले उनीहरूलाई तालिम सहजतापूर्वक लिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सार्थै कार्यक्रममा ज्ञान–साझेदारी सत्र पनि राखिएको थियो, जहाँ कृषि मन्त्रालयका अधिकारी तथा कोइका स्नातक मदन मरासिनीले गहुँ बीउ उत्पादनमा किसान सहकारीको भूमिकाबारे आफ्नो अध्ययन प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले प्रस्तुतिमा किसान सहकारी संस्थाले गहुँ बीउ उत्पादक किसानहरूमा प्राविधिक दक्षता, आय तथा उत्पादनमा पारेको प्रभावबारे चर्चा गरे । लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्लाका १२१ किसानबाट संकलित तथ्यांक प्रयोग गर्दै Stochastic Frontier Analysis र Propensity Score Matching  विधि अपनाइएको थियो । अध्ययनले सहकारी सदस्यताले लागत घटाउने र उत्पादन तथा आयमा वृद्धि गर्ने प्रभाव पार्ने देखाएको छ । तर, उत्पादन दक्षता वृद्धि गर्ने खण्डमा सहकारीहरूको भूमिका अझ सुदृढ गर्नुपर्ने निष्कर्ष अध्यनले निकालेको छ । उनले पर्याप्त समर्थन र “करार कृषि” प्रणालीले नेपाल सरकारको क्भभम ख्ष्कष्यल २०१३–२०२५ का लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने बताए ।

सन् १९९१ देखि हालसम्म कोइका फेलोशिप कार्यक्रममार्फत विभिन्न कार्यक्रम (देश विशेष कार्यक्रम, बहुदेशीय कार्यक्रम र छात्रवृत्ति कार्यक्रम) अन्तर्गत २,२०० भन्दा बढी नेपाली सरकारी अधिकारीहरू लाभान्वित भएका छन् । यस वर्ष पनि ५ जना सरकारी कर्मचारीलाई कोइका छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । ती सबै अगस्ट २०२५ भित्रै कोरियाका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको कोइकाले जनाएको छ ।