काठमाडौं, ९ भदौ । जग्गा विकास र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म तथा कम्पनीले लिएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका २०८१ संशोधन अनुसार सबै बैंक र वित्तीय संस्था आगामी असोज मसान्तभित्र कर्जाको पुनः संरचना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । पुनः संरचना गरिएका कर्जालाई चैत्र मसान्तमा वर्गीकरण गरिएको स्तरभन्दा तल वर्गीकरण गर्न नपाइने छ ।

निर्देशिका अनुसार पुनः संरचना गरिएका कर्जामा नोक्सानी लेख्ने (‘राइट ब्याक’) अनुमति छैन । कर्जाको लागि जग्गा विकास वा भवन निर्माणको प्रमाण पनि सम्बन्धित निकायबाट पेश गर्नुपर्नेछ ।

कृषि क्षेत्रका कर्जामा पनि नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । इजाजत प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थाले कृषियोग्य जमिन, कृषि संरचना, खाद्यान्न, पशुपन्छी र माछापालन लगायतका व्यवसायिक कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन् । धितो मूल्याङ्कन संस्थाका कर्मचारी वा बाह्य मूल्याङ्कनकर्ताले गर्न सक्नेछन् र यसमा ऋणीबाट कुनै शुल्क लिन पाइने छैन । तरकारी वा अन्य कृषि उत्पादनका कर्जामा उत्पादन अवधि अनुसार किस्ता तोक्न सकिनेछ

कर्जामा पर्याप्त ग्रेस अवधि राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पहिलो वर्षमा असल कर्जाका लागि शून्य २५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दै प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजका लागि कर्जा ब्याजदरमा बढीमा १ दशमलव ५ प्रतिशत प्रिमियम मात्र थप्न सकिनेछ । ग्रेस अवधि वा ब्याज पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि लागू हुनेछ ।

त्यसैगरी हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका तीन करोड रुपैयाँसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग, होटल र रेष्टुरेन्टहरूले खाद्य स्वच्छता प्रमाणपत्र पाएमा आधारदरमा दुई प्रतिशतसम्म ब्याजदर वृद्धि गर्न सकिनेछ ।