काठमाडौं, ११ भदौ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी कर्जा सीमा र पहुँच विस्तार गरेको छ । परम्परागत सीप र पेसाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन तथा प्राकृतिक विपद् पीडितलाई आवास निर्माणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित कार्यविधि परिमार्जन गरिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार संशोधनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण प्रक्रियामा सहजता आउने छ भने विभिन्न कर्जाको सीमा समेत बढाइएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अब पाँच करोड रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन यसअघि व्यवसायीक कृषिमा मात्र सीमित थियो । महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगारका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षित युवा परियोजना, दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा र स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा समेत २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ भने प्राकृतिक विपद् पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने उल्लेख गरिएको छ । एक पटक स्वीकृत कर्जाको सीमा पुनः बढाउन नपाइने र एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यले यस्तो कर्जा लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा संवत् २०८७ असार मसान्तसम्म उपलब्ध हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसअन्तर्गत कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान पाउने व्यवस्था छ । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफल अवधि र जोखिम स्तरका आधारमा ग्रेस अवधि र भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।