काठमाडौं, १२ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण र लाभांश स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै नयाँ प्रावधान ल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार संशोधित कार्यविधि अनुसार पुँजी पर्याप्त नभएका वा वित्तीय जोखिममा रहेका संस्थाले लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले संस्थापक शेयरमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी स्वामित्व कायम गरेको अवस्थामा सो सीमा नघटाएसम्म नगद लाभांश वा बोनस शेयर वितरणमा रोक लगाइनेछ ।

हाल प्रचलित व्यवस्था अनुसार एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य संस्थामा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाइन्छ । लघुवित्तमा भने क्रमशः २५ प्रतिशत र १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने छ । तर सहायक कम्पनीमा संस्थापकका रूपमा गरिएको लगानी भने यस सीमाभित्र पर्दैन ।

संशोधित कार्यविधिले सुपरिवेक्षकीय समायोजन पश्चात न्यूनतम प्राथमिक पुँजी वा पुँजी कोष कायम नगरेसम्म नगद लाभांश घोषणा गर्न पाइने छैन । विशेषगरी क्षेत्रीय विकास बैंक र वित्त कम्पनीले शून्य दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म बफर पुँजी राख्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र नगद लाभांश दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रियस्तर बाहेकका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई क्रमशः न्यूनतम ६ दशमलव ५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष र ११ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।