काठमाडौं, १९ भदौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि नआएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा बिहीबार सम्पन्न बैठकले निर्णय गरेलगत्तै मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो ।

समय सीमाभित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही समयदेखि पुनः सक्रिय गराउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा (मुद्दा नं. ०८०–ऋँ–००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । उक्त आदेश परिपालनाका लागि मिति २०८२।०५।०९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण गर्नका लागि मिति २०८२।०५।१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समय सिमा भित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सवै सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि मन्त्रालयले आजबाट सूचीकरणका लागि नआएका २६ वटा सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइभ गरी पाँच प्लेटफर्म सूचीकरण भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ताको प्रक्रियामा छन् । अरु बाँकी सबै सामाजिक सन्जालहरू बन्द हुनेछन् ।