काठमाडौं, २० भदौ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेकोप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । आयोगले यस्तो कदमले नागरिकको मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने भन्दै निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

आज आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आमनेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने निर्णयबाट आमउपभोक्तामा असर पर्न गएको देखिएको छ ।’

आयोगका अनुसार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई दर्ता तथा सूचीकरणमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । तर पूर्ण रूपमा सेवा रोक्नु संविधानको धारा १७ (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता), धारा १९ (सञ्चारको हक) र धारा २७ (सूचनाको हक) को उल्लङ्घन हो। साथै, यस निर्णयले सन् १९४८ को विश्व मानव अधिकार घोषणापत्र र १९६६ को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १९ मा सुनिश्चित गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत हुने चेतावनी आयोगले दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आमनागरिकको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आमनागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न भनी सरकारले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जालहरु नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरुको उपभोगको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।’