काठमाडौं, ८ असोज । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती र मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कडाइका निर्णय गरेको छ । बैठकले सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अनावश्यक खर्च रोक्ने नीति अघि सारेको हो ।
निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आधिकारिक पत्राचार गरिसकेको छ । नयाँ खरिद, अनावश्यक भत्ता र सुविधा कटौती हुने भएका छन् भने चालु तथा पुँजीगत बजेटभित्रका विलासी खर्चमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
