एमआरआई मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार : राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

अनलाइनसमय |
२३ असोज २०८२
एमआरआई मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार : राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं २३ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. संगिता भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले एमआरआई मेसिन खरिदमा घोटाला गरेको भन्दै भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले भण्डारीसहित प्रतिष्ठानका तत्कालीन कामु रजिष्ट्रार झन्कार लामिछाने, तत्कालीन फाइनान्स म्यानेजर कैलाश प्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शदर भण्डारी, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमित कुमार चौधरी लगायत विरुद्ध कैद र विगो जरिवाना सजाय मागदाबी गरेको छ ।

उनीहरूमाथि कम गुणस्तरको एमआरआई मेसिन खरिदमा १२ करोड ७ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको आरोप छ ।
प्रतिष्ठानको उपकुलपति प्रा.डा. भण्डारी हुँदा एमआरआई मेसिन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो क्रममा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को उल्लङ्घन गर्दै खरिद गुरुयोजना नै नबनाई बजेट माग गरी पत्राचार गरिएको देखिएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरिएको, एकै परिवारबाट सञ्चालित कम्पनीहरूमार्फत दररेट माग गरिएको र स्वीकृत नभएको स्पेसिफिकेशनकै आधारमा बोलपत्र आह्वान गरिएको प्रमाण भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको लागि नमूना कागजात प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र (आईसीबी.)सम्बन्धी कागजात प्रयोग गरिएको तथा बोलपत्र खोल्नु अघि नै लुम्बीनी हेल्थ केयरको प्रस्तावअनुसार प्राविधिक स्पेसिफिकेशन संशोधन गरिएको पाइएको छ ।

सी.पी.यू. क्लक–पल्स रेट ४.० गीगाहर्ज हुनुपर्ने प्राविधिक मापदण्ड तोकिएकोमा सोभन्दा झण्डै ९० प्रतिशत कम कार्यक्षमता भएको २.१ गीगाहर्ज क्षमताको उपकरणलाई ‘माइनर डिभिएसन’ भन्दै स्वीकार गरिएको छ ।

अख्तियारले यस प्रकरणमा पूर्वउपकुलपति भण्डारीसहित १३ जनाले मिलेमतो गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गर्दै आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ । सोही आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको हो ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खोज्नुहोस