काठमाडौं, २१ कात्तिक । नेपाल सरकारले भैँसी र राँगोको मासु निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बिहीबार ‘मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि राँगा वा भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रीस्तरबाट गत कात्तिक १७ गते स्वीकृत यो कार्यविधिअनुसार अब सरकारले मासु निर्यात बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

कार्यविधिमा मासु उत्पादन र निर्यातलाई सहज बनाउन पाडा वा पाडी खरिद तथा ढुवानी, गोठ सुधार, आहारा तथा घाँस व्यवस्थापन, औषधोपचार र खोप, पशुपालनका लागि उपकरण तथा प्रविधि सहयोग जस्ता काममा जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी जैविक सुरक्षा, पशु पहिचान, अभिलेखिकरण, सार्वजनिक सुनुवाइ, होर्डिङ बोर्ड निर्माण र प्राविधिक सहयोग पनि कार्यक्रमअन्तर्गत पर्नेछन् ।

कार्यविधिअनुसार पाडा वा पाडी खरिद तथा ढुवानीको कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म सरकारबाट अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै खरिद गरिएका पशुको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ ।

कार्यक्रमको कार्यान्वयन राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत हुनेछ । यसमा सहभागी हुन निजी फर्म, सहकारी, समूह, उद्यमी तथा कम्पनीहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । कार्यालयले २१ दिनभित्र प्रस्ताव आह्वान गर्ने र छनोट भएका प्रस्तावसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ ।

सम्झौताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारले स्वीकृत प्रस्तावअनुसारको कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछ । बाँकी खर्च लाभग्राही संस्थाले आफैं वहन गर्नुपर्नेछ । समयमै काम सम्पन्न नगरेमा भुक्तानी नपाउने र बजार व्यवस्थापनको योजना अनिवार्य रुपमा तयार गर्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।