काठमाडौं, २१ मंसिर । नेपालमा दशकौंदेखि घरपरिवारका लागि बायोग्यास प्रवद्र्धन भइरहेको तनहुँ जिल्ला, लगायतका धेरै क्षेत्रमा अहिले यो प्रविधिमा स्पष्ट गिरावट देखिएको छ । मध्य पहाडी बस्तीहरूमा मर्मत नगरी लामो समयदेखि राखिएका धेरै बायोग्यास एकाइहरू भत्केको, ग्यास ट्याङ्की (डाइजेस्टर) चर्किएको, मिक्सर (घुलाउने यन्त्र) जाम भएको र पाइपलाइनहरू खिया लागेको अवस्थामा फेला परेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नवीकरणीय तथा दिगो ऊर्जा प्रयोगशालाले गरेको एक नयाँ अध्ययनका क्रममा निरीक्षणमा जाँदा बायोग्यास प्लान्टहरूमध्ये ५९ प्रतिशत तनहुँ जिल्लामा काम गर्न छोडेको भेटिएको थियो । ‘जुन अध्ययन गरिएका क्षेत्रहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च असफलता दर हो । यस जिल्लाको अनुभवले देशभरिको अबस्था प्रतिबिम्बित गर्दछ ः जहाँ बायोग्यासले पहिले राम्रो पकड लिएको थियो, त्यहाँ पनि धेरै प्लान्टहरु काम नलाग्ने अबस्थामा छन्,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्थापना भएयता आधाभन्दा बढी (५४%) बायोग्यास प्रणालीहरू परित्याग गरिकेको अध्ययनले देखाएको छ । नेचर पोर्टफोलियो को जर्नल, साइंटिफिक रिपोट्र्समा प्रकाशित यस अनुसन्धानले प्राविधिक असफलता, ग्रामीण जीविकोपार्जनमा आएको परिवर्तन र त्रुटिपूर्ण नीतिगत ढाँचाहरूले राष्ट्रिय बायोग्यास प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई कमजोर बनाएको देखाएको छ । यस समस्याले नेपालको २०४५ को खुद शून्य लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने क्षमतामा सम्झौता गरिरहेको छ ।

१० जिल्लाका फिल्ड अवलोकन र २ हजार ५५९ घरपरिवारसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित यस अध्ययनले सामान्य मर्मतबाटै जोगिन सकिने प्राविधिक समस्याहरूले यस क्षेत्रलाई आक्रान्त बनाएको र तत्काल नीतिगत तथा संस्थागत हस्तक्षेपको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ ।

अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘मूल्याङ्कनमा समावेश गरिएका दश जिल्लाहरूमा सर्वेक्षण गरिएका ५४ प्रतिशत बायोग्यास प्लान्टहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पाइएका छन्, जसले नमूनामात्रै करिब १ हजार ३८० वटा घरेलु प्रणालीहरू काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका छन । प्रत्येक प्लान्टको लागत करिब ८० हजार रुपैयाँ रहेकोले यो अध्ययनले मात्र ११ करोडभन्दा बढीको लगानी खेर गएको देखाएको छ । नेपालमा करिब ४ लाख ५० हजार घरपरिवार बायोग्यास प्रणालीहरू जडान गरिएकाभध्ये लगभग सबैमा अनुदान दिइएको थियो, अन्यत्र पनि यस्तै असफलता दरले दशौं अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सानको सङ्केत गर्दछ ।’

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्राध्यापक. सुनिल प्रसाद लोहनीलका अनुसार यस अध्ययनले नेपालको बायोग्यास क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरूलाई प्रकट गर्नुका साथै पारदर्शी अनुदान, विशेषज्ञहरूको संलग्नता र बलियो स्थानीय सेवा सञ्जालको आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ । तत्काल हस्तक्षेप र प्रणालीगत सुधारविना नेपालको बायोग्यास क्षेत्र धराशायी हुने र दिगो खाना पकाउने समाधानको रूपमा यसको भूमिका घट्ने सम्भावना रहेको लोहनीले बताए ।

अध्ययनले सर्वेक्षण गरिएका ५४% बायोग्यास प्लान्टहरू काम नलाग्ने अबस्थामा रहेको, जसमा डाइजेस्टर चर्किएको, पाइप खिया लागेको र मिक्सर भाँचिएको भेटिएको थियो । सञ्चालनमा रहेका डाइजेस्टरहरूले पनि दैनिक औसत डिजाइन गरिएको क्षमताको आधाभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन ।

अध्ययनका सह–लेखक पोषण श्रेष्ठले भने, ‘एक समय दिगो समाधानका रूपमा बायोग्यासमा निर्भर रहेका घरपरिवारले अहिले गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । लगातारको कम ग्यास उत्पादन र मर्मत सेवाको अभावले यस प्रविधिमा जनताको विश्वास र भरोसा गुमाएको छ ।’

ड्यूक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्क जुल्यान्डले भनेका छन, ‘नेपालको बायोग्यासको अनुभव चिन्ताजनक छ, तर दुर्भाग्यवश यो विश्वभर अनौठो छैन, जहाँ यो प्रविधि दिगो साबित हुन सङ्घर्ष गरिरहेको छ । राम्ररी बनाइ प्रणालीहरूको लागत धेरै उच्च हुन्छ, र सस्तो बनाउने प्रयासले कहिलेकाहीं गुणस्तरमा सम्झौता गर्न पुरÞ्याउँछ, र त्यसपछि उत्पन्न हुँने समस्याहरूलाई पार गर्न अन्ततः गाह्रो हुन्छ ।’

बायोग्यास प्लान्टले स्वच्छ विकास संयन्त्रअन्तर्गत कार्बन क्रेडिटबाट लाखौं कमाइए तापनि मर्मतसम्भार र अनुगमनमा लगानी नगण्य हुदा बायोग्यास छोडेर एलपी ग्यासमा वार्षिक अनुमानित ४५.२ मिलियन खर्च भैरहेको छ भने दाउराको प्रयोगबाट ६६ मिलियन टन कार्वन उत्सर्जन गर्न बाध्य पारिएको अध्ययनले भनेको छ ।