काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोगसम्बन्धी विस्तृत निर्देशनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एआईको जिम्मेवार, पारदर्शी र प्रयोग गर्न मार्गदर्शन तयार पारेको हो ।

वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, पारदर्शिता, सुरक्षा र उपभोक्ता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै तयार पारिएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाईन्स राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा एआई प्रविधि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको र यसले अवसरसँगै चुनौती पनि ल्याईरहेको हुँदा नियमनका लागि स्पष्ट र कडा मापदण्ड आवश्यक भएको उल्लेख छ । सो मस्यौदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा तयार गरिएको र नेपालका वित्तीय प्रणालीका आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निर्देशिकाको मस्यौदा अनुसार वित्तीय संस्थामा प्रयोग गरिने एआई प्रणालीका सबै निर्णय र सम्भावित जोखिमको पूर्ण जिम्मेवारी चालक समिति र उच्च पदस्थ व्यवस्थापनले नै लिनुपर्नेछ । संस्थाले कुन काममा, कति जोखिमसहित र किन एआई प्रयोग गर्दैछ भन्ने कुरा रणनीतिक तहमै स्पष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एआई प्रयोगका लागि संस्थाले आफ्नै रणनीति र प्रशासकीय संरचना तयार गरी व्यवसाय निरन्तरता, समीक्षा, जोखिम मूल्यांकन, सञ्चालनगत क्षमता र नियमित निगरानी अनिवार्य गर्नुपर्ने नियम राखिएको छ ।

साथै संस्थाले विभिन्न विभागका वरिष्ठ अधिकारी र प्राविधिक कर्मचारी सम्मिलित एआई समितिसमेत गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । यो समितिले एआई रणनीति तथा सुशासन फ्रेमवर्क तयार पार्नेछ । यो फ्रेमवर्क संचालक समितिद्वारा अनुमोदन समेत हुनुपर्छ ।

यसैगरी, निर्देशिकाले थर्ड–पार्टी एआई उपकरण आन्तरिक रूपमा प्रयोग गर्दा यसलाई आउटसोर्सिङ नमानिने स्पष्ट गरेको छ । तर एआईमार्फत सेवा बाह्य प्रदायकले सञ्चालन गरेमा यो आउटसोर्सिङ मानिनेछ, जसका लागि प्रदायकको विस्तृत मूल्यांकन, डाटा सुरक्षा–अनुपालन व्यवस्था, स्पष्ट सम्झौता तथा बोर्डको स्वीकृति र राष्ट्र बैंकलाई सूचना अनिवार्य हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

साथै एआई प्रणाली सञ्चालन गर्नु अघि संस्थाले त्यसलाई उच्च जोखिम वा सामान्य जोखिम भनेर प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । एआई मोडेल र प्रणालीको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा निरन्तर परीक्षण, प्रयोग, निष्पक्षता मूल्यांकन र अद्यावधिक अनिवार्य गरेको छ । एआईले प्रयोग गर्ने डाटा स्पष्ट, पूर्ण र अद्यावधिक हुनुपर्ने, डाटा सुरक्षित राखिने र आवश्यकभन्दा बढी डाटा संकलन गर्न नपाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपभोक्तासँगको सम्बन्ध पारदर्शी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एआई प्रयोगबारे ग्राहकलाई खुला रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ । संस्थाले एआई प्रयोगसम्बन्धी लिने निर्णय र त्यसले पार्ने प्रभावलाई ग्राहकले बुझ्नेगरी व्याख्या गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्राहकहरूलाई कुनै पनि समयमा स्पष्ट रूपमा अप्ट–आउट गर्ने विकल्प समेत दिनुपर्ने छ ।

वित्तीय संस्थाले आफ्ना सबै एआई प्रणालीको वार्षिक विवरण राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ ।उच्च–जोखिम एआई प्रणालीहरूको निगरानी बढी आवृत्तिमा गरिने भएको छ भने अन्य प्रणालीहरूको नियमित समीक्षा अनिवार्य गरिएको छ । वित्तीय संस्थाले उच्च–जोखिम एआई प्रणालीहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि विशेष योजना बनाउनुपर्ने र समय समयमा प्रणालीहरूको पुनः मूल्यांकन गरी नयाँ जोखिमहरू पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गम्भीर घटनामा प्रणाली असफलता, डेटा चोरी वा महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह समावेश छन् भने सामान्य घटनाहरू आन्तरिक रूपमा दस्तावेज गरि त्रैमासिक रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।

निर्देशिकाले एआईसँग सम्बन्धित ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिएको छ । एआई प्रयोगसँग सम्बन्धित जोखिम, नयाँ प्रविधि र नियमावलीबारे बोर्ड सदस्य, वरिष्ठ व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । ग्राहकहरूलाई एआई प्रयोग र निर्णय प्रक्रियाबारे सचेत गराउने तथा एआई आधारित उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली बनाउन पनि बैंक तथा वित्तीय सैस्थालाई निर्देशन दिइएको छ ।

पालना गर्दै संस्थाले साइबर रेजिलिएन्स, आइंटी मार्गनिर्देशन, गोप्यता ऐन र अन्य नियामक कानूनहरूको पालना गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

हाल सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको यो मस्यौदा चाँडै लागू गर्ने केन्द्रिय बैंकले जानकारी दिएको छ । उक्त मस्यौदामा आगामी पुस १५ भित्रमा लिखित अथवा ईमेलमार्फत सुझाव पठाउन सकिनेछ ।