काठमाडौं, २१ वैशाख । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

सोमवार बसेकोसभाको बैठकले उक्त विधेयकलाई सर्वसहमतिले पारित गरेको हो । यसअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गरे ।

उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भई प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा पेस भएको थियो ।

यसअघि संवैधानिक परिषद्ले कुनैपनि निर्णय गर्नुपर्दा कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद रहँदै आएको थियो ।

विधेयकमा संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ । साथै परिषद्को बैठकको मिति, समय र स्थानको जानकारी परिषदको सचिवले विद्युतीय माध्यमबाट पनि जानकारी गराउने सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् ।