काठमाडौं, १ असार । चालू आर्थिक वर्ष (आव) सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकारको विकास खर्चले गति लिन सकेको छैन । तीन खर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएको विकास बजेटमध्ये अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ, जसले सरकारी योजनाको कायर्नान्वयन क्षमता र प्राथमिकता कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको ११ महिनाको तुलनामासमेत चालू आवको सोही अवधिमा सरकारको विकास खर्च झनै कमजोर देखिन्छ । आवको असार १ गतेसम्ममा यस्तो खर्च ४० दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ, जुन गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ३ दशमलव ९८ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो । गत आवमा ४४ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ यस्तो खर्च भएको थियो ।

सरकारले चालू आवका लागि विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने गत आवको लागि ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

विकास खर्च कमजोर देखिए पनि चालू खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । असार १ गतेसम्ममा यस्तो खर्च वार्षिक बजेट विनियोजनको ७४ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ५१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ भएको तथ्याङ्क छ । चालू आवको लागि सरकारले चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी ११ महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ७८ दशमलव ४१ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आवका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

११ महिनामा सरकारको आम्दानी साढे ७१ प्रतिशत
विकास खर्च मात्र शिथिल होइन, सरकारको आम्दानीतर्फको प्रगति पनि लक्ष्यअनुसार छैन । लक्ष्यअनुसारको काम नहुनु सरकारको पुरानै रोग हो । महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार चालू आवको ११ महिना (असार १ गतेसम्म)मा कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको ७१ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र उठेको छ । सरकारले चालू आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । तर असार १ गतेसम्म १० खर्ब १६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । गत आवको यसै अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ६४ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

यस्तै चालू आवको ११ महिनामा कर राजस्वतर्फ ७१ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब १८ अर्ब र गैरकर राजस्वतर्फ ७२ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

सो अवधिमा वैदेशिक अनुदानतर्फ १७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ, जुन लक्ष्यको ३२ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र हो । यो वर्ष वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारको लक्ष्य ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको थियो ।