काठमाडौं, ४ असार । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालका लागि सन् २०२५ देखि २०२९ सम्म लागू हुने पाँच वर्षे रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । ‘नयाँ देश साझेदारी रणनीति (सीपीएस)’ नाम दिइएको यस योजनाले नेपालको समावेशी, हरित, दीगो र रोजगारी सिर्जनामुखी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको हो ।

एडीबीले आगामी पाँच वर्षमा यो रणनीतिमार्फत २ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने जनाएको छ । यसबाहेक परियोजना अनुसार अनुदान पनि दिइनेछ ।

यो रणनीतिले तीन ओटा विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा, रोजगार र गहन, हरित आर्थिक रूपान्तरण, समावेशी र गुणस्तरीय मानव पूँजी विकास तथा सार्वजनिक सेवा र वातावरणीय दिगोपन र जलवायु लचिलोपन रहेको छ ।

‘नेपाल कम विकसित देशको स्थितिबाट स्नातक हुने दिशामा अगाडि बढ्दै जाँदा, सीपीएसले देशको थप दिगो र समावेशी वृद्धि मोडेलमा संक्रमणलाई समर्थन गर्नेछ,’ नेपालका लागि एडीबीका निर्देशक अर्नौड काउचोइजले भने, ‘यस मोडेलले घरेलु निजी लगानी र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, गुणस्तरीय पूर्वाधारमा सुधारिएको पहुँच, सीप विकास, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खला र निर्यात वृद्वि तथा प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको लचिलोपनलाई सुदृढ पार्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन्छ ।’

सीपीएस रणनीति नेपालको १६औं पञ्चवर्षीय योजनासँग मिल्दोजुल्दो छ, जसले सुशासन, सामाजिक न्याय र साझा समृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ । रणनीतिले डिजिटल विकास, सुशासन र संघीयताको लागि क्षमता निर्माण, महिला, विपन्न तथा जोखिममा परेका समूहहरूको सशक्तिकरण जस्ता क्रस–कटिङ विषयवस्तुहरू समावेश गर्नेछ ।

एडीबीले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विकास, युवा रोजगारी र लचिलोपनको प्राथमिक उद्देश्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर आफ्नो समर्थनमा छनौट, एकीकरण र तालमेल सुनिश्चित गर्नेछ । गतिशील देशको सन्दर्भ र विश्वव्यापी अनिश्चितताहरूलाई ध्यानमा राख्दै, एडीबीको देश कार्यक्रम लचिलो रहनेछ । एडीबीको लगानी परियोजना, नीति–ऋण र क्षेत्र विकास कार्यक्रमहरू मार्फत प्रदान गरिनेछ । जसले नीति सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र लगानीलाई संयोजन गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

एडीबी सन् १९६६ मा स्थापना भएको थियो । यसमा ६९ सदस्य राष्ट्रहरू छन्, जसमध्ये ५० राष्ट्र एशिया हुन् ।