काठमाडौं, २७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा सरकारले ल्याउने बजेटले लिएका विशेषगरी आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्यलाई सघाउ पुग्नेगरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ । त्यसैले बजेटपछि मौद्रिक नीतिमा धेरैको चासो र अपेक्षा हुने गरेको छ ।

मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सघाउनकेन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सघाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । मुलुकको अर्थव्यवस्थाको स्थितिअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आवश्यक निर्णय लिने गर्छ ।

अर्थव्यवस्थामा ब्याजदर तथामुद्रास्फीति नियन्त्रण, विदेशी विनिमयव्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र तथा भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँचजस्ता पक्षमा मौद्रिक नीतिको जोड हुन्छ । यी सबै विषयमा नियमन र सन्तुलन कायम गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत नै अर्थव्यस्थामा पैसाको आपूर्तिलाई नियन्त्रित गरिन्छ ।मौद्रिक नीतिमार्फत प्रमुख ब्याजदरहरू घटाइएमाबजारमा पैसाको आपूर्ति बढ्ने बाटो खुल्छ । नगद प्रवाह बढेपछि आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ । तर प्रमुख ब्याजदर बढाइएमाबजारमा पैसाको मात्रा घट्छ ।

मौद्रिकनीतिलाई यसको कार्यदिशाअनुसार दुई प्रकारमा छुट्टयाउन सकिन्छ– विस्तारकारी र संकुचित मौद्रिक नीति । बजारमा पैसाको प्रवाह उच्च दरले बढाउने लक्ष्य लिइएमात्यस्तो मौद्रिक नीतिलाई ‘विस्तारकारी’ वालचिलो भनिन्छ। तर पैसाको प्रवाह घटाउने वा कम गर्नेगरी ल्याइएमा ‘संकुचित’ वा कसिलो मौद्रिक नीति भनिन्छ ।

मुद्रास्फीति तथा कर्जाको लक्ष्य, ब्याजदर,कर्जाको सीमा,जोखिमभार जस्ता मौद्रिक उपायबाट आम नागरिककोदैनिक जीवन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिले नागरिकमा प्रभाव पार्ने विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋण वा निक्षेपको ब्याजदर घट्छ कि बढ्छ, कर्जाको धितो मूल्यांकन,ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात जस्ता व्यवस्था मौद्रिक नीतिले नै निर्धारण गर्छ । मौद्रिक नीतिबारे सर्वसाधारणको बुझाइ र ज्ञान कम रहेको पाइएको छ ।

प्रस्तुत छ, हिमालय टेलिभिजनको बिहीवार प्रसारित वित्तीय शिक्षा कार्यक्रममा भिडियो रिपोर्ट :