काठमाडौं, ३० असार । नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा भएका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक–कर्मचारीमैत्री प्रावधान समावेश गर्न राज्य पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

विगतमा भएका सहमति समावेश गरी छिटो शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गरी पारित गर्न महासंघले माग गरेको छ । अन्यथा संवाद र छलफल छोडेर आन्दोलनमा होमिने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

‘संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल शीघ्रातीशीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरी पारित गराउन हामी सम्बन्धित पक्षको फेरि एकपटक गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ महासङ्घका महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा, ‘अन्यथा हामी संवाद र छलफल छोडेर आन्दोलनतर्फ होमिने कुरा उदघोष गर्दछौं । राज्यपक्षप्रतिको आकोश, निराशा र अविश्वासको जगमा उठ्ने यो आन्दोलनले ल्याउन सक्ने गम्भीर अवस्थाप्रति सचेत रहन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्दै त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थिति र परिणामप्रति राज्यपक्ष नै जिम्मेवार हुने कुरा समेत प्रष्ट पार्न चाहन्छौ ।’

महासङ्घले विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै काठमाडौँ केन्द्रित २९ दिने शैक्षिक सडक आन्दोलन गरेको थियो, जसले आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥याएको थियो । सोही आन्दोलनको बलमा २०८२ वैशाख १७ गते राज्य पक्ष र नेपाल शिक्षक महासंघबीच महत्त्वपूर्ण सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा २०८२ असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

तर, अहिलेसम्म सो विधेयक संसद्मा पेससमेत नभएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चलिरहेका छलफल र निर्णयबाट विगतका सहमति बङ्ग्याउने, तोडमरोड गर्ने तथा आम शिक्षक–कर्मचारीको भावना, शिक्षण पेशाको मर्यादा र सवलिकरण विपरितका प्रबन्धहरू अघि बढाउने प्रयत्न भएको छ । समितिमा जारी छलफल र सरोकारित मन्त्रालयको प्रस्तुति हेर्दा राज्यपक्ष ने. शि. महासङ्घसँग भएका सहमति, देशको शैक्षिक आवश्यकता र समस्याको सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुभन्दा शासकीय दम्भ एवम् शिक्षाकर्मीप्रतिको आग्रह एवम् हेपाहा प्रवृत्तिमा लिप्त रहेको देखिन्छ ।’

महासङ्घले अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही, ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षक सरुवा, विद्यालय कर्मचारी तथा बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, द्वन्द्व पीडित शिक्षकको समस्या समाधान लगायतका विषयमा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएको छ ।

वर्तमान परिस्थितिमा सरकारले फेरि शिक्षकहरूलाई आन्दोलनतर्फ धकेल्न खोजिरहेको संकेत देखिएको भन्दै महासङ्घले अझ कडा आन्दोलनको मोडमा पुगेको जनाएको छ ।