काठमाडौं, ३० भदौ । लामो समयसम्म प्राविधिक जिम्मेवारीमा सम्हालेका कुलमान घिसिङलाई हालको नयाँ राजनीतिक समीकरणले सिंहदरबारसम्म पुर्‍याएको छ । प्राविधिक र निष्पक्ष छवि भएकै कारण उनी हालको अन्तरिम सरकारको मन्त्रीपदमा ल्याइएको बताइन्छ ।

कुनै समय नेपालको ऊर्जा संकट अन्त्य गर्दै उनी जनताको मनमा ‘उज्यालो नेपाल’को प्रतीक बनेका थिए । अहिले उनै घिसिङले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आज (सोमबार) मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर प्रदर्शन चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरिरहेकी छिन् ।

उज्यालो नेपालका ‘नायक’
२०७३ सालतिर नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्म अन्धकारमय हुने गथ्र्यो । घरमा उज्यालो अभाव, उद्योगधन्दा ठप्प र सामान्य जीवन नै अस्तव्यस्त थियो । त्यही बेलामा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो । सुरुमा धेरैलाई शंका भए पनि उनले छोटो समयमै पारदर्शिता, योजनाबद्धता र व्यवस्थापनका माध्यमबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भए ।

उनले लागू गरेका नीतिहरूमध्ये बिजुली वितरणमा प्राथमिकता तोक्ने, ठूला उपभोक्ताहरूलाई राति–बेलुकी समय व्यवस्थापन गर्न र जलाशययुक्त परियोजनाको उत्पादनलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने जस्ता कदम निर्णायक सावित भए । यसले नेपाललाई १८ घण्टाको अन्धकारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्‍यो । त्यसपछि जनताले उनलाई ‘उज्यालो नेपालका नायक’को उपमा दिए ।

उनको पहिलो कार्यकालले लोडसेडिङ अन्त्य मात्र गरेन, विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा ल्यायो, ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुली पुर्‍याएर महत्वपूर्ण योगदान गरे । उनले अनलाइन बिलिङ प्रणाली सुरु गर्दै र बिजुली चोरी नियन्त्रणमा कडाइ गरे । यद्यपि उनका लागि ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी मुद्दा ठूलो चुनौती बन्यो । जुन हालसम्म पनि टुंगिएको छैन ।

दोस्रो कार्यकाल
२०७८ सालमा फेरि उनले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाले । यसपटक लोडसेडिङ अन्त्य र उत्पादन विस्तार सुरु भइसकेको अवस्थामा उनको भूमिका अघि बढ्यो । यस अवधिमा उनले केही उपलब्धि कायम राखे पनि पहिलो कार्यकालको जस्तो परिणाम निकाल्न सकेनन् ।

यद्यपि भारतसँग विद्युत् निर्यात बढ्यो । तर भित्रभित्रै राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक असन्तुष्टि र व्यक्तिगत निर्णयसम्बन्धी विवाद बढ्दै गयो ।

अतः २०८१ चैतमा तत्कालीन ओली सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हारेपछि उनको प्राधिकरणमा यात्रा टुंगियो ।

राजनीतिमा प्रवेश
पदमुक्त भएपछि धेरैको अनुमान विपरीत उनले कुनै दल रोजेनन् । बरु ‘उज्यालो नेपाल’ नामक स्वतन्त्र राजनीतिक अभियानमार्फत सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय रहे ।

अब ऊर्जामन्त्री मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत उनको जिम्मेवारी जोडिएको छ । यी क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार समाधान गर्न सजिलो छैन ।

तथापि हाल भइरहेका कामलाई निरन्तर र उनले पाएको मन्त्रालायका कामलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।