सुनिता सुवेदी,

काठमाडौं, १३ कात्तिक । पछिल्ला महिना घरजग्गाको कारोबार ओरालो लागेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ साउनको तुलनामा असोजमा घरजग्गा कारोबार २६ दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कका अनुसार साउनमा ३१ हजार ६२१ लिखत पारित भएका थियो । तर, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछिको भदौ एक साता घरजग्गा कारोबार नै ठप्प भयो । यो महिनामा घटेर यस्तो कारोबार २७ हजार ४९४ मा सीमित रह्यो भने असोजमा झनै घटेर २३ हजार ३५३ मा खुम्चिएको छ ।

गत आवको जेठमा कारोबार केही केही बढे पनि असारयता निरन्तर घटिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्ष (आव)को तुलनामा समेत चालू आवको पहिलो त्रैमासमा घरजग्गाको कारोबार (लिखत पारित) २३ दशमलव ०४ प्रतिशले घटेको छ । विभागका अनुसार तीन महिनामा ८२ हजार ४६८ वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा १ लाख ७ हजार १६० वटा घरजग्गा कारोबार भएका थियो ।

नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे जेनजी आन्दोलनले मालपोत र नापी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड हुँदा घरजग्गा कारोबार घटेको बताउँछन् । ‘गत भदौमा भएको आन्दोलनले नापी कार्यालयहरूमा आगजनी भएकोले कतिपय कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, यसले पनि कारोबार घटेको हो ।’, उनले भने ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता हरि प्रसाद पन्त पनि पछिल्ल्लो समयको आर्थिक सुस्ती र जेनजी आन्दोलनले घरजग्गा कारोबार प्रभावित भएको बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनपछि केही कार्यालयहरू ठप्प भएको बताउँदै उनले भने, ‘आन्दोलनमा हाम्रा २२ वटा कार्यालय तोडफोड भए । ७–८ वटा कार्यालयमा एक महिना कारोबार नै हुन सकेन । अहिले बाँकेको नेपालगञ्ज बाहेक अरु कार्यालय सुचारु भइसकेको छ । यद्यपि ती कार्यालयहरूमा पनि चरणअनुसार कारोबार हुने भएकाले पनि अहिले कारोबार छैन ।’

पाँच वर्ष अघिको तुलनामा पनि घरजग्गा कारोबार आधाभन्दा धेरैले घटेको छ । आव २०७८÷७९ मा २ लाख ४ हजार वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको थियो । त्यस यताको वर्षमा पनि कारोबार घट्दो क्रममा छ ।

५०० पालिकामा कित्ताकाट रोक्का
असोज–कात्तिकमा घरजग्गा कारोबार हुने मुख्य सिजन पनि हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू चाडबाडको समयमा फर्किएका बेला घरजग्गामा लगानी गर्न चाहन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन् । यद्यपि, कारोबार भने बढ्न सकेन ।

अध्यक्ष घिमिरे हाल कित्ताकाट नै बन्द भएकाले कारोबार ठप्प भएको बताउँछन् । ‘कारोबार घट्नुको मुख्य असर भनेको कित्ताकाट बन्द हुनु हो,’ उनले भने ‘साउनदेखि देशभर कित्ताकाट बन्द भएपछि अलिअलि काटिसकेका कित्ताहरू लगभग भदौमा बिक्री भए । त्यो सकिएपछि नयाँ कित्ताकाट नहुँदा कारोबार भएको छैन ।’

यता विभागका प्रवक्ता पन्त हाल वर्गीकरण भएका २५३ पालिकामा कित्ताकाट भइरहेको र ५०० पालिकाको भने रोकिएको बताउँछन् । ‘भूउपयोग नियमावलीका अनुसार वर्गीकरण नभएका पालिकामा कित्ताकाट नै रोकिएको छ । बर्गिकरण भएका पालिकामा भने कित्ताकाट भइरहेको छ’, उनले भने ।

पन्तले उक्त नियमावली पुनः अद्यावधिक गर्न मन्त्रिपरिषद्मा रहेको र त्यहाँबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि कित्ताकाट खुल्ने बताए ।

सरकारले २०७७/७८ मा भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी गरेको थियो । उक्त नियमावलीमा जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो अवधिमा पनि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेपछि बेला– बलामा कित्ताकाट रोक्का– फुकुवा गर्दै आएको थियो ।

सरकारले फेरि २०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहहरुलाई २०८२ असारसम्म समय दिएको थियो । तर, यो अवधिमा २५३ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण सकेका थिए । ५०० स्थानीय तहले वर्गीकरण नै गर्न सकेका थिएनन् । चालू आवको साउनदेखि फेरि वर्गीकरण नगरिएका जग्गामा कित्ताकाट रोक्का गरिएको छ ।

यसैगरी घरजगा कारोबारसँगै राजस्व संकलन पनि घटेको छ । साउनमा ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख राजस्व संकलन हुँदा भदौमा ३ अर्ब १४ करोडमा सीमित रह्यो । त्यस्तै असोजमा यस्तो आम्दानी घटेर २ अर्ब ७५ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ ।