काठमाडौं, २० कात्तिक । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले हालै खारेज गरिएका करदाता सेवा कार्यालयबारे स्पष्टीकरण दिएको छ । विभिन्न जिल्लामा रहेका ती कार्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णयपछि आएका प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरूलाई विभागले सम्बोधन गरेको हो ।

विभागका अनुसार अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्रजस्ता सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइनेछन् । स्थानीय तहमा यी सेवाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्न सक्ने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । सम्बन्धित सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध नभएसम्म ती सेवाहरू जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत नै प्रवाह हुनेछन् ।

त्यस्तै कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र जस्ता महत्वपूर्ण सेवा भने अनलाइन प्रणालीमार्फत नै सजिलै उपलब्ध हुने व्यवस्था जारी छ ।

विभागले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै करदाताको पहुँच सहज बनाउने लक्ष्य राखेको बताएको छ । साथै वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा निरन्तर उपलब्ध रहने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।