काठमाडौं, २७ कात्तिक । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावलाई प्रतिबिम्वित गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवाक्षेत्र प्रभावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित छ । पर्यटनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको कमी, बीमा सेवामा असर, उद्योगमा जलविद्युतसँग सम्बन्धित गतिविधि स्थिर रहेको, तर अन्य निजी लगानी र निर्माणमा आत्मविश्वास कमजोर भएर प्रभाव पर्न सक्ने छ । कृषिमा वृद्धिदर २६ मा थोरै सुस्त हुने, तर वर्षायाम अनुकूल भए २७ मा सुधार हुने विश्व बैंकको अनुमान छ ।

त्यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारकार्य र मध्यपूर्वमार्गका उडानमा समस्या आउँदा पर्यटन क्षेत्रमा गिरावट आएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि कर्जा माग कम हुनु र खराब कर्जाको वृद्धिले अर्थतन्त्र दबाबमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालू खाता तर्जनी ६.७ प्रतिशतमा पुगेको छ । रेमिट्यान्स वृद्धि र विदेशी मुद्रा सञ्चिती सुदृढ हुनु मुख्य कारण भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशतमा घटेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेर आर्थिक सुधारमा गति दिन सक्नेछ । निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, मुद्रास्फीति मध्यम अवधिमा ५ प्रतिशत रहने अपेक्षा छ । अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुको मूल्य घट्दा र भारतमा मुद्रास्फीति मध्यम हुँदा मूल्य नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने विश्व बैंकले भनेको छ ।

प्रतिवेदनले राजकोषीय घाटा २६ मा २.८ प्रतिशत पुग्ने, तर २७ मा राजस्व सुधारसँगै घट्ने देखाएको छ । सार्वजनिक ऋण स्थिर रहने अनुमान छ । साथै प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक अनिश्चितता र वित्तीय जोखिम भने प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सबै नेपालीको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, ‘यसका लागि केही मुख्य काम सुधार गर्नु आवश्यक छ । यसमा परियोजना निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, नगद व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संशोधनलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसले परियोजनालाई तीव्र रुपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ ।’

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षमा दुईपटक प्रकाशित गरिन्छ र यसले वर्षभरिका प्रमुख आर्थिक घटनाक्रमलाई रिपोर्ट गर्दै दीर्घकालीन र विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत गर्छ ।