काठमाडौं, ३० कात्तिक । तराई आर्क क्षेत्रअन्तर्गतको ‘आरइडिडीप्लस’ उत्सर्जन कटौती कार्यक्रममार्फत करिब १८ लाख ८८ हजार टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउन सफल भएपछि नेपालले विश्व बैंकको विश्वव्यापी वन कार्बन साझेदारी कोषबाट एक अर्ब १९ करोड प्राप्त गरेको छ ।

यो रकम कोषअन्तर्गतको इमिसन रिडक्सन पेमेन्ट एग्रिमेन्ट (इआरपिए)अनुसार नेपालले पाएको यो पहिलो भुक्तानी हो, यसले वन विनाश रोक्ने, समावेशी तथा दिगो वन व्यवस्थापन प्रवद्र्धन गर्ने नेपालका प्रयास एक प्रमुख कोसेढुङ्गा भएको विश्व बैंकले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ ।

तराई आर्क क्षेत्रमा लागू गरिएको यो कार्यक्रम समुदाय–आधारित वन व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन हुँदै आएको छ । जैविक विविधताले समृद्ध र घना बस्ती रहेको यो क्षेत्रमा स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै वन संरक्षण, पुनस्र्थापना र दिगो वन व्यवस्थापनलाई अघि बढाइँदै आएको छ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका विभागीय निर्देशक डेविड सिस्लेनले भने, ‘यो उपलब्धि नेपालले वन विनाश घटाउन, वन सुशासन मजबुत बनाउन, जैविक विविधता संरक्षण गर्न र समुदायको जीवनस्तर सुधार्न गरेका प्रयासहरूको प्रमाण हो ।’

प्राप्त रकम नेपाल सरकारले बनाएका बेनिफिट सेयरिङ प्लान अनुसार वितरण गरिनेछ । स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला संस्थासँग परामर्श गरेर तयार पारिएको यो योजनाले वनमा निर्भर समुदाय र आदिवासी जनजातिलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो रकम वन पुनस्र्थापना, सामुदायिक उद्यम विकास र जलवायु–सम्बन्धी दिगो जीविकोपार्जनका काममा लगाइनेछ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्राले भने, ‘यो परिणाम–आधारित भुक्तानी हाम्रो समुदाय, आदिवासी जनजाति र सरकारको संयुक्त प्रतिबद्धताको फल हो । नेपाल समावेशी र समुदाय–नेतृत्वमा आधारित वन व्यवस्थापनमार्फत जलवायु कार्यलाई अझ अघि बढाउनेछ ।’

विश्वव्यापी वन कार्बन साझेदारी विश्वभरका सरकार, नागरिक समाज, आदिवासी समुदाय र निजी क्षेत्रलाई एकत्रित गर्ने साझेदारी हो, जसले देशहरुलाई वन विनाश र क्षयबाट हुने उत्सर्जन घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।