काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले डोमेस्टिकल्ली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेन्ट बैंक (डी–एसआईबी) फ्रेमवर्क जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले पहिलोपटक देशभित्रका डोमेस्टिक सिस्टमेटिक्ल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक (आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंक–ड) पहिचान गरी उनीहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ फ्रेमवर्क डी–एसआईबी फ्रेमवर्क २०२५ सार्वजनिक गरेको हो ।

यो फ्रेमवर्क बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ (२०१७) अन्तर्गत नेपालमा बैंकिङ व्यवसाय गर्न अनुमति प्राप्त सबै वाणिज्य बैंकहरूमा लागू हुने राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

फ्रेमवर्ककाअनुसार, चार प्रमुख सूचक (ठूलो आकारका, आपसमा अत्यधिक जोडिएका, प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने सेवाहरू प्रवाह गर्ने तथा जटिल कारोबार संरचना) भएका बैंकहरूलाई सूचक–आधारित विधिबाट प्रणालीगत रूपमा महत्वपुर्ण बैंकको रूपमा पहिचान गरिनेछ ।

प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक पहिचानका लागि ठूला आकारका बैंकलाई ४० प्रतिशत भार दिइएको छ । फ्रेमवर्कमा भनिएको छ, ‘ठूला बैंक बिग्रियो भने देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न सक्छ, त्यसैले यसको भार सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत दिइएको छ ।’

त्यस्तै, आपसमा अत्यधिक जोडिएका आधारमा ३० प्रतिशत, प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने सेवाहरू प्रवाह गर्ने बैंकलाई १५ प्रतिशत तथा जटिल कारोबार संरचना भएका बैंकलाई १५ प्रतिशत भार दिइएको छ । सोही आधारमा प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक छनोट हुनेछ । यी सूचकहरूले बैंकको कूल एक्स्पोजर, वित्तीय प्रणालीभित्रका सम्पत्ति÷दायित्व, भुक्तानी प्रणालीमा निभाउने भूमिका तथा ट्रेडिङ र सीमा–पार कारोबारजस्ता गतिविधिलाई मूल्यांकन गर्छन् ।

यस्तो मूल्यांकनबाट प्राप्त प्रणालीगत स्कोरअनुसार राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूलाई ०.२० प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पूँजी राख्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था फ्रेमवर्कले गरेको छ । यो अतिरिक्त पुँजीलाई हाइअर लस एब्जर्बेन्सी (एचएलए) मानिन्छ, जसले बैंकको क्षति सहन सक्ने क्षमतालाई बढाउँछ ।

वाणिज्य बैंकले कुनै लाइसेन्स प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अधिग्रहण गरेपछि संयुक्त कारोबार सुरु भएको ३ महिनाभित्र प्रणालीगत रूपमा महत्वपुर्ण बैंक स्कोर गणनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने फ्रेमवर्कमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार डी–एसआईबीमा परेका बैंकहरूले तोकिएको एचएलए सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो बैंकलाई आगामी निरीक्षणमा पूर्ण परीक्षण गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले डी–एसआईबी सम्बन्धी कार्य ढाँचालाई हरेक तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । यस पुनरावलोकनमार्फत ‘बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन’ (बीसीबीएस) ले गरेका नयाँ संशोधन तथा सुधारहरूलाई समावेश गरिनेछ ।

एचएलए आवश्यकता सन् २०२७ देखि लागू हुने छन् । यसबाहेक, आवश्यक परेको खण्डमा राष्ट्र बैंकले नियामक विषेधिकार प्रयोग गरी थप उपाय लागू गर्न सक्ने फ्रेमवर्कमा भनिएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंकिङ प्रणालीको लागि महत्त्वपूर्ण बैंकहरूको छुट्टै नियमन तथा सुपरिवेक्षण पनि गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आव २०७२/७३ को आफ्नै मौद्रिक नीतिमा उद्घोष गरेको १० वर्षपछि प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक व्यवस्थापन गर्ने ढाँचा तयार पारेको हो । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटबाट सिकेका पाठ र बीसीबीएसको मापदण्ड अनुसार यो फ्रेमवर्क तयार गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।