काठमाडौं, १० मंसिर । देशभित्र प्रचुर मात्रामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत-साधनलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न नसकिएको कारण नेपाल आर्थिक गतिमा पछाडि परिरहेको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले आज आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री घिसिङका अनुसार वनलाई ‘इकोलोजी संरक्षण’का नाममा अत्यधिक सीमित प्रयोगमा राखिँदा नेपालको उद्योग, निर्माण तथा व्यापार क्षेत्रले दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको ठूलो हिस्सा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ । चीन र मलेसियाबाट मात्रै नेपालले वर्षौंदेखि खर्बौँ बराबरका काठजन्य उत्पादन भित्र्याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नै जंगलमा उपलब्ध स्रोत भने उपयोग अभावका कारण कुहिने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे ।

वन व्यवस्थापनसम्बन्धी वर्तमान कानुन अत्यन्तै प्रतिबन्धात्मक बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले एउटा रुख काट्न नै पाँच वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था रहेको बताए । उनले वनसँग तुलना गर्दै मानवलाई काट्न सजिलो ठान्ने व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी समेत गरे । ‘वनलाई कुहाएर त्यसलाई उत्पादन गरेर कसरी देशको इकोनोमीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरै छैन, आज एउटा वन काट्नु र मान्छे काट्नुमा वन काट्नुलाई धेरै गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षमा एउटा रुख काट्न गाह्रो छ, यस्ता ऐन कानून राखेर देश विकास हुँदैन ।’

यस्ता नियम–कानुनबाट उत्पादन प्रणाली अवरुद्ध भएको, आर्थिक क्रियाकलाप सुस्ताएको र विकासका अवसर हराइरहेको उनको भनाइ छ । वनमा रहेका कच्चा पदार्थलाई उपयोगमा ल्याएर उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सकिएको भए देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने ठूलो अवसर रहेको उनले बताए । तर संरक्षणका नाममा स्रोतलाई बन्द गरेर राख्दा आयातको चपेटामा परिएकाले अब ती नीतिहरू पुनरावलोकन आवश्यक भएको उनले सुनाए ।

ढुंगा–माटो जस्ता स्थानीय स्रोतलाई समेत उपयुक्त व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक साधन बनाउन सकिने भन्दै उनले सीमापारका मुलुकहरूले आफ्ना स्रोत बेचेर प्रतिदिन करोडौँ आम्दानी गरिरहेकामा नेपाल भने आफ्नै स्रोत निकाल्न नपाइने जस्ता प्रावधानमा बाँधिएको उल्लेख गरे । ‘बंगलादेशले भुटानबाट ढुंगा र माटो ५०० ट्रक दिनको आयात गर्छ, हामी यहाँ ढुंगा माटो निकाल्न नै हुँदैन भनेर बसिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘वातावरणलाई पनि हेरेर ढुंगा माटो मात्रै पनि बेच्नसक्यो भने कति राजमार्गमा ढुंगामाटोको आवश्यक छ, पैसा नै पैसा छ, यहाँ । रिसोर्स नै रिसोर्स छ । यो प्राकृतिक रिसोर्सको त कुरै छाड्दिनुस् । सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीसँग ह्युमान रिसोर्स छ ।’

मन्त्री घिसिङले नयाँ नेतृत्वले यस्ता नीतिगत अवरोधलाई हटाएर स्रोत–साधनको दिगो उपयोगतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार नेपालसँग प्राकृतिक स्रोत–साधनमात्र नभई उच्च क्षमतायुक्त मानव स्रोत पनि छ, जसलाई सक्रिय गर्न सके देशले आर्थिक रूपमा ठूलो उछाल लिने सम्भावना छ । उनले आगामी दिनमा सबै क्षेत्रले समन्वय गर्दै स्रोत व्यवस्थापनलाई विकासको मुख्य आधार बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।