काठमाडौं, १२ मंसिर । सरकारले हालै पारित गरेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको नवौं संशोधनले घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउने विश्वास नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले व्यक्त गरेको छ । महासंघका अनुसार यो संशोधनले लामो समयदेखि शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश संशोधन पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ । महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको भन्दै खुशी पनि जनाएको छ ।

जग्गा हदबन्दीका कारण विभिन्न परियोजना रोकिएर बसेका व्यवसायी, ग्राहक तथा वित्तीय संस्थामा परेको दबाब अब क्रमशः कम हुने महासंघको विश्वास छ । अध्यादेश प्रमाणीकरण भइसकेपछि हालसम्म बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ र अपार्टमेन्ट विक्रिवितरण गर्न बाटो खुल्ने र खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा लालपुर्जा लिन सक्ने व्यवस्था सहज हुने बताइएको छ ।

महासंघका अनुसार हदबन्दीको कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाइँदा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रोकिएर बसेको छ । यसले व्यवसायी मात्र होइन, लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत असर पारेको महासंघको भनाइ छ ।

घरजग्गा क्षेत्र ‘उद्योगको पनि उद्योग’ भएकाले यसको चलायमानताले सिमेन्ट, रड, इँट्टा, काठ, आल्मुनियम, गिट्टी र बालुवा उद्योगलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुग्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ । यसले रोजगारीका अवसर बढाउने र समग्र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए पनि समयमै वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट खुल्ने-रोक्ने समस्या दोहोरिरहेकाले यसको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने महासंघले आग्रह गरेको छ ।